छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। यह भूपेश सरकार का तीसरा बजट था। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा। राज्य का इस बार का बजट 97,106 हजार करोड़ का रहा। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य का बजट बनाने में सहयोगी के रूप में वित्त सचिव और संचालक बजट दोनों अधिकारी महिला रहीं।
इस बजट में सरकार ने शहरी स्वच्छता में काम कर रहे कामगारों और स्वच्छता दीदी को मानदेय बढ़ाकर बड़ा तोहफा दिया है। स्वच्छता दीदी को अब मानदेय 5 हजार से बढ़कर 6 हजार रुपए मिलेगा। बजट में किसानों को छत्तीसगढ़ में मुफ्त बिजली भी देने का ऐलान किया गया है। दुर्ग जिले के नवगठित रिसाली नगर निगम में तीस बिस्तर अस्पताल खोला जाएगा। इसके अलावा सरकार SC-ST बच्चों की फीस भरेगी।
सीएम भूपेश बघेल ने बजट में खेती और किसानी पर जोर दिया है। किसानों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही बस्तर टाइगर्स में नई भर्तियां होंगी। आइए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ बजट की बड़ी बातें। वहीं, सीएम भूपेश बघेल ने बजट पेश के करने के बाद कहा है कि हमारे प्रदेश में मंदी का कोई असर नहीं हुआ है।
देश में 119 नए अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावे बोर्डिंग स्कूल की भी स्थापना की जाएगी। इसमें पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। इसके अलावा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा और महासमुंद के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अमृत मिशन योजना के लिए 220 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत नल से हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य और राज्य के बाहर सी-मार्ट शुरू किया जाएगा। प्रदेश की GDP 1.54 फीसदी वृद्धि रहेगी।। उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी की गई, जो इतिहास है। मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान बनाया है।
बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 11 नई तहसील बनाने का ऐलान किया है। साथ ही 5 अनुविभाग बनाया जाएगा। इनमें सारागांव, सुहेला, सीपत, बिहारपुर, चांदो, रघुनाथपुर, सरिया, छाल, अजगरबहार, बरपाली नई तहसील बनेंगे। लोहांडीगुड़ा, भैयाथान, पाली, मरवाही, तोंकापाल में अुनविभाग कार्यालय बनेंगे।
इसके अलावा पटवारियों को देय मासिक स्टेशनी भत्ता में 250 रुपए की वृद्धि की जाएगी। इसके लिए बजट में 3 करोड़ 48 लाख का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा “कोरोना के कारण राजस्व की कमी आई है। हमने गोबर को गोधन बनाने की शुरूआत की है। हमने लगातार जनता के हित में काम किया है। हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में सुविचार इत कदम उठाते हुए गोधन योजना लागू की। पशु पालकों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी।”