दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को आदेश दिया कि वह दिल्ली सचिवालय पर मारे गए छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ कागजात वापस लौटाए। बीते साल 15 दिसंबर को सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा मारा था। इसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अपील करके मांग की थी कि छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ कागजात लौटाए जाएं।
अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जिन्होंने कथित तौर पर ‘बुरी नीयत’ के साथ छापा मारकर दस्तावेज बरामद किए जिससे दिल्ली सरकार के कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। बता दें कि राजेंद्र कुमार का दफ्तर दिल्ली सचिवालय के तीसरे फ्लोर पर है। इसी मंजिल पर सीएम केजरीवाल का दफ्तर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छापे के दौरान सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को तीसरे फ्लोर पर जाने से रोक दिया गया था। सीबीआई ने इससे पहले कोर्ट में बताया था कि यह छापा दिल्ली सरकार पर नहीं, बल्कि एक भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर के दफ्तर में था, जिस पर अपने अधिकारों के गलत इस्तेमाल का आरोप था। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा था कि जब्त किए गए दस्तावेज एजेंसी की जांच में प्रासंगिक थे।
