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Union Budget 2019-20 India: लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए आज अंतरिम बजट पेश किया और लोकसभा में सत्तारूढ़ सदस्यों द्वारा ‘मोदी, मोदी’ के नारों के बीच किसानों और करदाताओं को व्यापक राहत की घोषणा की। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने निचले सदन में सरकार पर अंतरिम बजट पेश होने से पहले ही इसकी जानकारियां लीक करने का आरोप लगाते हुए शोर शराबा किया। काला कुर्ता, सफेद पायजामा और काले रंग की जैकेट पहने वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट भाषण एक घंटे 42 मिनट में पढ़ा और कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं को हिन्दी में समझाया। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, पारेश रावल, रविशंकर प्रसाद, राधामोहन सिंह, सुरेश प्रभु, राम विलास पासवास, हरसिमरत कौर बादल समेत कई मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि मौजूद थे। 2019 के बजट से देश भर में खुशी की लहर है। सरकार ने 5 लाख तक की इनकम तक के लोगों से टैक्स न लेने का ऐलान कर मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत दी है। हालांकि इस बजट से राहुल गांधी, मायावती और टीएमसी के सांसद नाराज दिखे। आगे क्लिक कर देखें बजट से जुड़ी अलग-अलग झलकियां। (All pics- PTI)
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बजट 2019 में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए की मासिक पेंशन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम)योजना शुरू करने की घोषणा की। योजना के तहत सरकार से साथ-साथ र्किमयों से 100 रुपए प्रति माह का योगदान लिया जाएगा। गोयल ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, हम आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा कर रहे हैं। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए 100 रुपए प्रति माह के योगदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मुहैया कराई जाएगी। मंत्री ने सदन को सूचित किया कि योजना के तहत लाभ उठाने वाले असंगठित क्षेत्र के हर कर्मी के लिए सरकार भी 100 रुपए का योगदान मुहैया कराएगी जिससे आगामी पांच साल में 10 करोड़ कर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, इस योजना से असंगठित क्षेत्र में 10 करोड़ कर्मियों को लाभ होगा। यह योजना आगामी पांच साल में असंगठित क्षेत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है। गोयल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में करीब 42 करोड़ कर्मी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे रहे हैं। मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि सरकार बजट में इस योजना के लिए शुरुआत में 500 करोड़ रुपए मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत कर्मियों को 100 रुपए प्रति माह का योगदान देना होगा और सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान देगी। इस योजना में ऑटोरिक्शा चालक जैसे असंगठित क्षेत्र के उन सभी कर्मियों को लाभ होगा जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह तक है। पीयूष गोयल का यह भाषण सुन उम्र दराज काफी खुश नजर आए।
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पीयूष गोयल ने रेलवे की कम होती आय को फिर से पटरी पर लाने के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान की शुक्रवार को घोषणा। यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना है। इसमें से वर्ष 2019-20 के आम बजट में 64,587 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बाकी पूंजीगत व्यय का प्रबंध भारतीय रेल करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे का नियोजित व्यय वर्ष 2013-14 के स्तर से 148 प्रतिशत अधिक हो गया है। रेल मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे गोयल ने कहा कि भारतीय रेल के लिए वर्ष 2018-19 अब तक सबसे सुरक्षित साल रहा है और बड़ी लाइनों वाले नेटवर्क पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है। स्टेशनों पर 1 फरवरी के दिन यात्री बजट देखते नजर आए।
मिडिल क्लास वाले परिवारों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि पांच लाख रुपये तक की आमदनी वालों को अब कर देने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 6.5 लाख रुपये तक है और उन्होंने जीवन बीमा, पांच साल की सावधि जमा तथा अन्य कर बचत वाली योजनाओं में निवेश किया है तो उन्हें भी अपनी पूरी आय पर छूट मिल सकती है। इस बात को सुनकर मोदी सहित संसद में मौजूद ज्यादातर लोग मेज थपथपाते दिखे। इस दौरान सभी के चेहरे पर खुशी की झलक दिख रही थी। -
अभिनेता और सांसद पारेश रावल इस दौरान उपस्थित रहे और बजट सुनकर काफी खुश नजर आए।
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इस बजट में युवाओं का भी खास खयाल रखा गया है। 1 हजार रुपए कमाने वाले लोगों को दोगुना बोनस मिलेगा। ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। ईएसआई के कवर की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपए कर दी गई। पीएम श्रमयोगी मानधन योदना को मंजूरी, 15 हजार रुपये प्रति महीना कमाने वालों को योजना का लाभ मिलेगा। इस बजट से युवा भी खुश नजर आ रहे हैं। मोदी का बजट देख टीवी स्क्रीन पर पीएम को प्रणाम करता एक युवक।
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बजट के दौरान तमाम तरह की झलकियां देखने को मिलीं। पीयूष गोयल के भाषण के दौरान तृणमूल कांग्रेस के इदरिश अली को ‘झूठ बोले कौवा काटे..’’ गाना गाते सुना गया । वहीं तृणमूल के ही कल्याण बनर्जी को कई बार जोर जोर से हंसते सुना गया। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि यह रामलीला के संदर्भ का स्मरण कराता है।
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1 फरवरी को हर किसी की निगाहें बजट पर टिकीं रहीं। तस्वीर में एक युवक मोबाइल पर बजट देख रहा है।
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तस्वीर अमृतसर से आई है, जिसमें कुछ लोग सर्दी के मौसम में चाय पीते हुए बजट देखते नजर आ रहे हैं।
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बॉम्बे स्टॉट एक्सचेंज के कर्मचारी भी काफी खुश दिखे। क्योंकि आज सेंक्सेस 36,469.43 तक गया।
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केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले पेश अपने आखिरी बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय के लिये बजटीय आवंटन में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनमान की तुलना में करीब 200 करोड़ रूपये (दस प्रतिशत से कुछ अधिक) की बढोतरी की है जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार की राशि और भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये खेल और युवा कार्यों के मंत्रालय के लिए 2181 . 90 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। 2018 . 19 के लिए संशोधित अनुमान में यह राशि 1981.03 करोड़ रूपये है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार की राशि पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 316.93 करोड़ और 2017.18 में 299.27 करोड़ रूपये थी जो बढाकर 411 करोड़ रूपये कर दी गई है। इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि 63 करोड़ रूपये से बढाकर 89 करोड़ रूपये और राष्ट्रीय खेल विकास कोष को आवंटन दो करोड़ रूपये से बढाकर 68 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
