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7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को इस साल जनवरी से अब तक के बकाए का भी भुगतान किया जाएगा। (REPRESENTATIONAL IMAGE)
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Aykroyd फॉर्मूले पर आधारित गणना मे, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई है। वेतन में वार्षिक बढ़ोत्तरी की दर 3 प्रतिशत ही रहेगी। (SCREENSHOT)
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सबसे ऊंचे कैडर के लिए 2,25,000 रुपए प्रतिमाह तथा कैबिनेट सेक्रेट्री या उसी स्तर के अन्य अधिकारियों के लिए अधिकतम 2,50,000 रुपए वेतन की सिफारिश की गई है। (EXPRESS ARCHIVE)
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मिलिट्री सर्विस पे से जुड़े सभी पहलू सिर्फ रक्षा कर्मचारियों के लिए ही मान्य होंगे। शार्ट कमीशन वाले कर्मचारियों को सेवा के 7 से 10 सालों के बीच सेना छोड़ने की इजाजत होगी, उन्हें 10.5 महीने की टर्मिनल ग्रेच्युटी दी जाएगी। (EXPRESS ARCHIVE)
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चूंकि बेसिक पे में बढ़ोत्तरी की गई है, कमीशन ने HRA को क्लास X शहरों में बढ़ाकर 24 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए यह दर क्रमश: 16 व 8 प्रतिशत रहेगी। महंगाई भत्ता बढ़ने की स्थिति में HRA के प्रतिशत में भी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की गई है। (EXPRESS ARCHIVE)
सभी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू किए जाने की सिफारिश भी आयोग द्वारा की गई है । (REPRESENTATIONAL IMAGE) -
कमीशन ने सभी सिविल कर्मचारियों के लिए एक संशोधित पेंशन प्लान बनाने की सिफारिश की है ताकि पुराने पेंशनरों और वतर्मान में रिटायर होने वालों की पेंशन समान की जा सके। (REPRESENTATIONAL IMAGE)
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ग्रेच्युटी की सीलिंग 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की सिफारिश की गई है। महंगाई भत्ता बढ़ने की स्थिति में ग्रेच्युटी की सीलिंग को 25 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। (REPRESENTATIONAL IMAGE)
कमीशन ने ड्यूटी पर रहते हुए किसी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे की दरों में भी बदलाव की सिफारिश की है। ड्यूटी के वक्त किसी केन्द्रीय फोर्स के कर्मचारी की मौत पर उसे शहीद का दर्जा दिए जाने की सिफारिश आयोग द्वारा की गई है। (EXPRESS ARCHIVE) -
कमीशन ने सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए गुणवत्ता के आधार पर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (PRP) लागू किए जाने की सिफारिश की है। (EXPRESS ARCHIVE)
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7वां वेतन आयोग लागू होने से वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार को 1,02,100 करोड़ का खर्च वहन करना होगा। इसमें वेतन में होने वाली 39,100 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी शामिल है। भत्तों में बढ़ोत्तरी से 29,300 करोड़ रुपए तथा पेंशन में बढ़ोत्तरी से 33,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा। सरकार इसके लिए केन्द्रीय बजट में 73,560 करोड़ तथा रेलवे बजट में 28,450 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। (EXPRESS ARCHIVE)
