प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2017 की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वित्त अरुण जेटली ने दाल से डाटा तक सबको ख्याल रखा है। टैक्स रेट घटाने का ऐलान साहसपूर्ण हैं। इस बजट से रोजगार बढ़ेंगे, मजदूरों को फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए इनकम टैक्स घटाया है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को 2000 रुपये से ज्यादा के नकद चंदे पर भी रोक लगा दी गई। कालेधन पर रोक लगाने वाले फैसले के तहत तीन लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन को भी बंद कर दिया गया है। जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2.5 से पांच लाख रुपये की सालाना कमाई पर अब पांच प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। वर्तमान में यह दर 10 प्रतिशत है। रेलवे को लेकर घोषणाओं में ई-टिकट से सर्विस चार्ज हटाने का फैसला लिया गया है। बजट में झारखंड और गुजरात में एम्स खोले जाने, मनरेगा का बजट आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में 23 हजार करोड़, प्रधानमंत्री सड़क योजना में 2019 तक 4 लाख करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत दुनिया में मंदी के बीच उभरता सितारा है। इस साल अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि महंगाई की दर को 6 प्रतिशत से कम पर लाए हैं। जीएसटी और नोटबंदी बड़ा फैसला है। कालेधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। नोटबंदी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है।
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ई. अहमद केरल की मालाप्पुरम लोकसभा सीट से सांसद थे। वह मुस्लिम लीग पार्टी में थे। अहमद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मनमोहन सिंह की सरकार में वे विदेश राज्यमंत्री थे। उनकी उम्र 78 साल थी। ई अहमद यूपीए सरकार के दौरान रेल राज्य मंत्री भी रहे थे। ई. अहमद का जन्म 29 अप्रैल 1938 को हुआ था। अहमद केरल विधासभा से 1967, 1977, 1980, 1982 और 1987 में विधायक चुने गए। वह 1982 से 1987 तक केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। अहमद 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। वह 2004 से 2009 के बीच विदेश राज्यमंत्री भी रहे।
जानिए बजट में क्या चाहता है आम आदमी:
Live Updates
50 लाख से 1 करोड़ तक की आय पर सरचार्ज देना होगा-वित्त मंत्री अरुण जेटली
रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पेंशन संवितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी- वित्त मंत्री अरुण जेटली
2.5 लाख से 5 लाख सीमा तक आय का इनकम टैक्स 10 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी किया गया – वित्त मंत्री अरुण जेटली
राजनीतिक पार्टियां को अब 2 हजार से ज्यादा चंदे का हिसाब देना होगा।
राजनीतिक दल अब सिर्फ 2000 ही कैश ले सकती हैं, अब तक 20000 थी लिमिट
राजनीतिक पार्टियां अब नहीं ले सकेंगी 2 हजार से ज्यादा कैश- वित्त मंत्री अरुण जेटली
छोटी कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई है पहले ये टैक्स 30% था जो अब 25% लगेगा- वित्त मंत्री अरुल जेटली
देशभर में 600 से भी अधिक जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा: वित्त मंत्री अरुण जेटली
रक्षा व्यय के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए का प्रावधान- वित्त मंत्री अरुण जेटली
भारत सरकार इस साल 3.48 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी वहीं पिछले साल ये आकड़ा 4.2 लाख करोड़ था- वित्त मंत्री अरुण जेटली
वित्तीय घाटा जीडीपी का लक्ष्य 3.2 रखने का लक्ष्य- वित्त मंत्री अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुनाया शेर, कहा- कालेधन को भी अपना रंग बदलना पड़ा
टैक्स चोरी का भार ईमानदार लोगों पर पड़ता है- वित्त मंत्री अरुण जेटली
देश में सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से ज्यादा आय दिखाते हैं- वित्त मंत्री अरुण जेटली
रक्षा क्षेत्र के लिए 2.74 लाख करोड़ का बजट- वित्त मंत्री अरुण जेटली
भारतीय रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया है- वित्त मंत्री अरुण जेटली
देश के आर्थिक अपराधियों पर सख्ती दिखाएगी सरकार- वित्त मंत्री अरुण जेटली
देश के फौजियों के लिए विशेष यात्रा सुविधाएं, रेलवे की टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना होगा- वित्त मंत्री अरुण जेटली
डाकघरों में भी बनेंगे पासपोर्ट- वित्त मंत्री अरुण जेटली
देश से संपत्ति लेकर विदेश भागने वालों की संपत्ति जब्त करने के लिए नया कानून बनेगा- वित्त मंत्री अरुण जेटली
सरकारी संस्थाओं में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा- वित्त मंत्री अरुण जेटली
सरकार ने डिजिटल पेमेंट से जुड़े BHIM एप को लेकर दो नई योजना रेफरल, कैशबैक शुरु की गई- वित्त मंत्री अरुण जेटली
नेशनल हाईवे के विकास के लिए 64 हजार करोड़ -वित्त मंत्री अरुण जेटली
शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों की लिस्टिंग के लिए समय सीमा तय होगी-वित्त मंत्री अरुण जेटली
बजट में FIPB को खत्म किया गया ये विदेशी निवेश को मंजूरी देता था- वित्त मंत्री अरुण जेटली
वरिष्ठ नागरिकों को LIC की पॉलिसी पर 8% तय रिटर्न दिया जाएगा-वित्त मंत्री अरुण जेटली
पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा। इसके लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान। रेल का बजट 1,31, 000 करोड़ का होगा- वित्त मंत्री अरुण जेटली
पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में एयरपोर्ट खोले जाएंगे- वित्त मंत्री अरुण जेटली