Union Budget 2020: केंद्र सरकार ने बजट में खेती-किसानी को लेकर 16 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की है। इसमें से कुछ योजनाएं पहले की भी हैं जिनका दायरा इस साल बढ़ा दिया गया है। बजट में साफ कर दिया गया है कि सरकार की नजर में देश में अनाज के भंडारण की क्षमता बढ़ाना और उत्पाद-फसलों को बाजार तक जल्दी पहुंचाना खेती-किसानी में लगी आबादी के उत्थान के लिए जरूरी है। साथ ही दूध और मछली जैसे उत्पादों को बढ़ाना भी किसानों की समृद्धि के लिए अच्छा होगा। लिहाजा बजट में सरकार ने 2022 तक 200 लाख टन मछली उत्पादन करने, मछलियों के उत्पादन के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार करने, 2022 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य से सागर मित्र योजना की शुरुआत करने जैसे कई फैसले किए हैं। शनिवार को संसद में वित्त मंत्री के प्रस्ताव ने सरकार के कई और नजरिए को भी साफ कर दिया।
नए साल में सरकार ने किसानों के अनाज के भंडारण के लिए हर गांव में भंडार गृह बनाने का फैसला किया है। सरकार इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत बनाएगी। इसी कड़ी में सरकार कृषि उत्पादों के विपणन के लिए ई-विपणन के नाम एक ऐसी व्यवस्था शुरू करने का प्रयास भी करेगी जिसके जरिए किसान अपने उत्पादों का उस मंडी में विपणन कर सकेंगे, जहां से उन्हें अधिकतम लाभ मिलता हो। किसानों की खेती पर आने वाली लागत को कम करने के लिए सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा उपकरणों की खरीद के लिए सबसिडी का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने सौर ऊर्जा सुलभ कराने पर जोर देते हुए कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट में सौर ऊर्जा उपकरणों की खरीद के लिए सबसिडी का प्रावधान किया गया है।
देश के अंदर किसानों को अपनी उपज को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो समस्या आ रही थी। उसे दूर करने के लिए सरकार ने पहली बार ‘किसान रेल’ को शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह गाड़ी एक तरह से वातानुकूलित मालगाड़ी की तरह होगी, जिसमें दुग्ध उत्पाद, मछली आदि समुद्री उत्पाद फल आदि सुरक्षित दूसरी जगहों तक पहुंचाया जा सके। अन्य ट्रेनों में भी दूध, मांस मछली समेत जल्द खराब होने वाली चीजों को खराब होने से बचाने के लिए वातानुकुलित किसान रेल कोच लगाए जाएंगे।
इसके अलावा कृषि उड़ान योजना और महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना शुरू करने, 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने, बागवानी के किसानों के लिए जिला स्तर पर योजना एकीकृत कृषि प्रणाली शुरू करने, ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन व्यवसाय को प्राथमिकता देने, मधुमक्खी पालन पर जोर देने का वायदा सरकार ने किया है। इसमें रोजगार व विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाए जाने, मनरेगा के तहत चारागाह को भी जोड़ने का फैसला लिया है।