देश के लिए तैयार होने वाली नई राजमार्ग परियोजनाएं वक्त और तेजी से पूरी होगी, इसके लिए केंद्र सरकार ने नेटवर्क योजना समूह (एनजीपी) तैयार किया है। यह समूह सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने तैयार किया है। योजना के तहत 500 करोड़ से अधिक की योजनाओं को सबसे पहले एनजीपी की मंजूरी लेनी होगी।
इसके लिए मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक 500 करोड़ से अधिक योजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से जोड़ा गया है। योजना के लिए आने वाले प्रस्ताव पर एनजीपी अपने सुझाव व दिशा निर्देश देगा। इसके बाद ही इन योजनाओं को राज्यों में लागू किया जाएगा। इस मामले में मंत्रालय ने सभी एंजसियों एनएचएआइ, प्रोजेक्ट जोन और बीआरडी आदि को एक विस्तृत रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए हैं।
इस रिपोर्ट में सभी विभाग परियोजना की कार्ययोजना एनजीपी को देंगे और इसके अतिरिक्त परियोजना से संबंधित विभिन्न एंजसियों के कामकाज की भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसकी मदद से दूसरी एजंसियों के बीच तालमेल की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी और किसी भी परियोजना को तय समय सीमा में पूरा किया जा सकेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन परियोजनाओं को लेकर एनजीपी के जो भी सुझाव होंगे, उन्हें विभाग 15 दिन के अंदर अपनी कार्ययोजना में शामिल करेंगे और उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
इस रिपोर्ट को तैयार करने का नया प्रारूप क्या होगा, इसका विस्तृत खाका भी मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों को जारी किया है। रिपोर्ट में संबंधित एजंसी को यह जानकारी भी मंत्रालय को उपलब्ध करानी होगी कि उसे योजना को लागू करते वक्त इन एजंसियों से तालमेल स्थापित कर परियोजना को मंजूर कराने की जरूरत होगी क्योंकि किसी भी परियोजना को लागू करने में सबसे अधिक समय एंजसियों से प्राप्त होने वाली मंजूरियों में ही बर्बाद होता है।