PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन (PMAY-U) के तहत अब तक जिन लोगों को फायदा मिला है उनमें से 15 फीसदी से ज्यादातर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। इस बात की जानकारी आवास और शहरी मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी है।
सांसद सतनाम सिंह संधू के एक सवाल का जवाब देते हुए आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि 2015 में शुरू की गई पीएमएवाई-यू के तहत 15 जुलाई तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो भी प्रस्ताव दिए थे उन्हीं के आधार पर करीब 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 85.4 लाख घर या तो पूरा हो चुके हैं या फिर वह लाभार्थियों को दे दिए गए हैं।
अल्पसंख्यक समुदाय को कितने फीसदी घर मिले
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत इन घरों में कुल 15.15 फीसदी या 16 लाख घर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए थे। इतना ही नहीं जवाब में कहा गया कि 13.45 लाख मुस्लिम लाभार्थी थे, 1.73 लाख ईसाई, 49,670 सिख, 19,707 बौद्ध, 10,457 जैन और 1,127 पारसी लाभार्थी थे। 31 मार्च 2022 तक बनाए जाने वाले घरों को पूरा करने के लिए योजना को 2022 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है।
एक घर की कितनी कीमत होगी
कांग्रेस सांसद अजय माकन ने भी पीएमएवाई-यू पर राज्य मंत्री से एक सवाल पूछा। इसके जवाब में राज्य मंत्री ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सभी प्रोजेक्ट को तय समयसीमा के अंदर पूरा करने की सलाह दी है। मंत्रालय पूरे प्रोजेक्ट्स के विकास और प्लानिंग करने के लिए कई सारी मीटिंग आयोजित करता हैं। केरल के सांसद अब्दुल वहाब ने भी एक सवाल किया। इस पर राज्य मंत्री ने कहा कि 2023-2024 में इस योजना के तहत एक घर की औसत लागत त्रिपुरा में 2.71 लाख रुपये और पुडुचेरी में 7.25 लाख रुपये के बीच होगी।
पीएम आवास योजना के तहत मिलती है सब्सिडी
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural)) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) दोनों का संचालन किया जा रहा है। इसमें पीएम आवास योजना शहरी में 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) सरकार की तरफ से दी जाती है। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण में पहाड़ी इलाकों के लिए 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है और मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ग्राणीण क्षेत्रों में मकान बनाने या मकान की मरम्मत के लिए पैसा दिया जाता है।