प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के सभी मंत्रालयों को जनता की शिकायतों को एक महीने में निपटाने को कहा है। पीएम ने यह बात अपनी सरकार के मंत्रायलों के साथ हर महीने होने वाली प्रगति मीटिंग (प्रो-ऐक्टिव गवर्मेंट एंड टाइम्ली इम्प्लिमेंटेशन) में कही है। केंद्र सरकार के पब्लिक ग्रिवेंस विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर इस साल 8 लाख से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। यह आंकड़ा 2015 के मुकाबले काफी ज्यादा है और इससे निपटने के लिए पीएम ने सभी मंत्रालयों को शिकायतों का निपटान एक महीने में करने को कहा है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहले शिकयतों का निपटान करने की समय सीमा दो महीने की थी, लेकिन बढ़ती हुई शिकायतों को देखते हुए पीएम ने यह समय सीमा आधी करने को कहा है। इसके अलावा अधिकारी ने यह जानकारी भी दी कि शिकायत विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों का निपटान सिर्फ जनता के सवालों या परेशानियों को टालने के हिसाब से ना किया जाए।
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पब्लिक ग्रिवेंस का वेब पोर्टल पब्लिक को फीडबैक देने की सुविधा भी देगा। इससे वह अपनी शिकायतों पर लिए गए ऐक्शन के बारे में अपना फीडबैक दे पाएगी और बता सकेगी कि वह समाधान से संतुष्ट है या नहीं। इसके अलावा शिकायत के लम्बे समय तक पेंडिंग पड़े रहने पर लोगों को उस पर रिमाइन्डर भेजेने की सुविधा भी मिलेगी।
