संसद का बजट सत्र: राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना – इन्होंने नौकरी देने के लिए कुछ नहीं किया

सबसे पहले राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास है। राष्ट्रपति ने बताया कि सरकार ने 26 करोड़ लोगों का जन धन खाता खुलवाया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रणब ने आगे कहा कि सरकार ने गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें गांवों में बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नए बैंक लाइसेंस दिए गए, ग्राम ज्योति योजना से गांवों का अंधेरा दूर किया, लोगों को घर दिए और जीने का एक सपना दिया। प्रणब ने यह भी बताया कि सरकार ने मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते से 26 हफ्ते किया। उन्होंने बताया कि अबतक 1.2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है।

यह सत्र राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण के साथ शुरू होगा। इसके बाद एक फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले 30 जनवरी को भी सभी पार्टियों की बैठक हुई थी। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से मांग रखी गई थी कि सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से हो जाने दिया जाए। हालांकि, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस सत्र से दूर रहने का फैसला किया है। उनका कहना है कि बजट पेश होने के दौरान उनकी पार्टी का कोई सांसद संसद में उपस्थित नहीं होगा। टीएमसी का यह विरोध नोटबंदी के फैसले को लेकर है। उन्होंने इससे संबंधित एक पत्र भी जारी किया था।

संसद का यह सत्र भी हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष बजट को चुनाव के बाद लाने की मांग कर सकता है। विपक्षी दल चुनाव से पहले बजट लाने का विरोध कर रहे थे। इसके लिए विपक्ष की 16 पार्टियां चुनाव आयोग भी गई थीं। उन्होंने बजट की तारीख को आगे खिसकाने की मांग की थी।