ओडिशा में ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने की पहल के तहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई पांच उप योजनाओं को लागू करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार इन उपयोजनाओं को नवगठित अशक्त व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विभाग के जरिए लागू करेगी।
विभाग ने ट्रांसजेंडरों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें तीसरे लिंग के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान करने से संबंधित एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है।
ट्रांसजेंडरों को मिलेगी आर्थिक मदद
अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक ट्रांसजेंडर के अभिभावकों को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आठवीं से दसवीं कक्षा तक के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के तहत हॉस्टल में रहने वालों को वर्ष में 10 महीने 350 रुपया और अन्य को 140 रुपया प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसी तरह से मैट्रिक के बाद हॉस्टल में रहने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को साल में 10 महीने 1200 रुपये और अन्य को 550 रुपये प्रदान किए जाएंगें। कौशल विकास के लिए 200 घंटे के कोर्स के लिए प्रति ट्रांसजेंडर प्रशिक्षु 15 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगें। प्रत्येक बैच में 30 प्रशिक्षु होंगे।
इसके अलावा ट्रांसजेडर उद्यमी को अपने कारोबार को बढ़ाने हेतु 5 लाख के ऋण पर सब्सिडी मिल जाएगी। पेंशन योजना के तहत वृद्व ट्रांसजेंडर को हर महीनें एक हजार रुपये की पेंशन मिलेगी।
ओडिशा सरकार ने अपने राज्य के ट्रांसजेंडरों की पांच परियोजनाओं के लिए अलग से बजट मुहैया कराएगा ताकि इन परियोजनाओं को लागू करने में कोई परेशानी न हो।
