वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए एलान किया कि अब टैक्स चोरी के छोटे मामलों में आपराधिक मामला नहीं दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि आयकर विभाग कि मुकदमा चलाने की होड़ और जल्दी में है। उन्होंने कहा कि आपराधिक मुकदमे बड़े मामलों में चलेगा। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कर विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों की एक कॉलेजियम से मंजूरी के बाद ही 25 लाख रुपये से कम के डिफॉल्ट में मुकदमा शुरू किया जाएगा।
महंगाई को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में महंगाई काबू में है और देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सुधार होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार देश निर्यात को बढ़ाने के लिए और रियल स्टेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। एक्पोर्ट यानी निर्यात के लिए वित्त मंत्री ने नई स्कीम का भी एलान किया।
उन्होंने कहा कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज या टैक्स्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट (RoDTEP)1 जनवरी, 2020 से सभी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंडिया स्कीम (MEIS) से पूरी तरह बदल देगी। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने को 50,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
व्यापारिक निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में 6.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26.13 बिलियन डॉलर रही है जिसके बाद इसकी घोषणा की गई है।यह योजना मौजूदा प्रोत्साहन योजनाओं की जगह लेगी और “मौजूदा योजनाओं की तुलना में निर्यातकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने से अधिक होगा” इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार उन बैंकों को ज्यादा बीमा कवर देगी जो निर्यात के लिए वर्किंग कैप्टिल उधार देते हैं। इस कदम से सरकार को प्रति वर्ष 1,700 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है।