वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय कर्मचारियों को मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया। केंद्र ने कर्मचारियों का दो साल से बकाया बोनस देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 का बोनस नहीं दिया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि दो साल का बकाया बोनस मिलने के बाद बचा हुआ बोनस 7वें वेतन आयोग में कवर हो जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों को मानते हुए न्यूनतम मजदूरी की राशि भी बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि ठेका श्रमिक कानून (Contract workers law) को लागू करने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखा जाएगा। अब से C कैटेगरी में आने वाले गैर-कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए/दिन मिलेगी। इससे पहले न्यूनतम मजदूरी 246 रुपए/दिन थी। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने न्यूनतम मजदूरी 240 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये करने को ऐतिहासिक फैसला करार दिया है।
सरकार की ओर से यह घोषणा उस चेतावनी के बाद आई जिसमें यूनियनों ने हड़ताल की बात कही थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) और सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) ने केंद्र सरकार की नीतियों से असहमत होते हुए 2 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे बैंक समेत सभी पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों में काम बाधित होगा।
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