चुनावी मौसम में महिलाओं को साधने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि 75 लाख महिलाओं को नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक चालान के लिए अब वर्चुअल कोर्ट मे सुनवाई होगी। अब ये फैसले इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि चुनावी के समय ये लिए गए हैं। यहां भी महिला वोटरों को साधने के लिए सरकार जिस प्लान पर काम कर रही है, वो समझना जरूरी है।
कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए?
कैबिनेट में सबसे बड़ा फैसला उज्जवला योजना के विस्तार को लेकर है। सरकार ने 1,650 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर कर दी है जिसके तहत 2025 तक महिलाओं को कुल 75 लाख नए गैस कनेक्शन मिलने जा रहे हैं। इससे पहले सरकार ने ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें 200 रुपये कम कर दी थीं। अब महिलाओं के लिए फैसले लिए गए हैं तो दूसरी तरफ विदेशी निवेश के लिहाज से भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं।
विदेशी निवेश पर फैसला
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि सुवेन फार्मा में 9500 करोड़ रुपये के FDI प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है। इसके अलावा ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को भी कैबिनेट बैठक में हरी झंडी दिखा दी गई है। इस मिशन के तहत पहले चरण में 18 हजार से ज्यादा कोट्स का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा. इसके साथ ही नेटवर्क कनेक्टिविटी को सुधारने पर भी जोर दिया जाएगा।
चुनाव का वक्त, चुनावी फैसले
यहां ये समझना जरूरी है कि आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक, कई राज्यों में चुनावी मौसम गरम हो गया है। उस बदलते माहौल को देखते हुए ही ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनका आम जनता से सीधा वास्ता है, उन्हें जिससे सीधा फायदा है।