Grievance Redressal Index: मोदी सरकार में नवगठित सहकारिता मंत्रालय 89 मंत्रालयों और विभागों की सरकारी रैंकिंग में सबसे ज्यादा फिसड्डी है। इस विभाग में सबसे ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। सहकारिता मंत्रालय में 18,203 लंबित शिकायतें हैं, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 11,644 शिकायतें पेंडिंग हैं, जो 45 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं।
न्यूज18 की खबर के मुताबिक, यह पिछले महीने तक किसी शिकायत के निपटारे के लिए अनिवार्य अधिकतम समय-सीमा थी। रिकॉर्ड के मुताबिक, सैन्य मामलों का विभाग, गृह मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग उन शीर्ष मंत्रालयों में हैं, जहां 45 दिनों से अधिक समय से शिकायतें लंबित हैं।
सहकारिता मंत्रालय में कुल 20,581 शिकायतें लंबित हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का नंबर आता है जहां 15,583 शिकायतों का निपटारा लंबित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्व विभाग और रक्षा विभाग ऐसे शीर्ष 10 विभाग हैं जिनमें ज्यासा पेंडेंसी है।
इसके अलावा, शिकायत रैंकिंग रिपोर्ट शिकायतों के निपटारे में लिए जाने वाले अधिकतम समय की तरफ भी इशारा करती है। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने 183 दिनों में शिकायतों के औसत निपटारे का समय लिया, जबक, सहकारिता मंत्रालय ने 101 दिनों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने और 95 दिनों में शिकायतों का निपटारा किया। ये तीन शीर्ष विभाग हैं जिन्होंने सार्वजनिक शिकायत के निपटारे में अधिक समय लिया।
25 जुलाई तक का डेटा लिया गया
मंत्रालयों और विभागों को शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा करने और उसे कारगर बनाने में सहायता करने के लिए और दूसरों के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए केंद्र सरकार ने शिकायत निवारण सूचकांक (Grievance Redressal Index) विकसित किया है। इस इंडेक्स के दो आयाम हैं – शिकायतों का समय पर निपटारा और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा। इंडेक्स तैयार करने में इस्तेमाल किए गए डेटा 1 फरवरी, 2022 से 25 जुलाई तक लिए गए हैं।
सहकारिता मंत्रालय 89 मंत्रालयों और विभागों की इंडेक्स रैंकिंग में सबसे फिसड्डी रहा जिसका परफॉर्मेंस जून के 41.06 फीसदी की तुलना में 34.79 फीसदी रहा। यह एकमात्र ऐसा मंत्रालयय/विभाग था जिसका परफॉर्मेंस 40 फीसदी से नीचे था।
