Manipur Internet News: मणिपुर से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं पर लगे बैन को ‘सशर्त हटा’ दिया है। मणिपुर सरकार ने यह फैसला ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू करने की मांग को देखते हुए लिया। हालांकि अभी राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर बैन लागू रहेगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी एक आदेश में, गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार ने आम आदमी की परेशानियों पर विचार किया क्योंकि इंटरनेट बैन ने महत्वपूर्ण दफ्तरों, संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं, WFH करने वाले लोगों को प्रभावित किया था। अभी क्योंकि मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट बैन रहेगा इसलिए राज्य में लोग ILL (इंटरनेट लीज लाइन) और FTTH (फाइबर टू द होम) के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे।
मणिपुर के गृह विभाग के मुताबिक, इंटरनेट कनेक्शन केवल स्टेटिक आईपी के माध्यम से उपलब्ध होगा और संबंधित ग्राहक अस्थायी तौर पर दी गयी अनुमति वाले कनेक्शन के अलावा कोई अन्य कनेक्शन स्वीकार नहीं करेगा। संबंधित ग्राहक को किसी भी कीमत की अदायगी पर किसी भी राउटर और सिस्टम से वाईफ़ाई हॉटस्पॉट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आपको बात दें कि 3 मई को मणिपुर सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट बैन कर दिया था। इसके बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने अगले दिन ब्रैडबैंड सेवाओं पर भी रोक लगा दी थी। राज्य में अभी तक मैथई और कुकी समुदाय के बीच हुई हिंसा में 140 लोग मारे गए हैं।
मणिपुर को लेकर राज्यसभा में भिड़े खड़गे और पीयूष गोयल
मणिपुर हिंसा मुद्दे को लेकर राज्यसभा में चर्चा को लेकर दौरान बीजेपी नेता पीयूष गोयल और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के बीच नोंकझोंक देखने को मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं तो वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष शासित विभिन्न राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध मुद्दे पर भी सदन में चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में मंगलवार को भी स्थिति पहले जैसी ही रही।