बीते कुछ सालों में देश के कई राज्यों में ‘महिलाओं के सम्मान’ के नाम पर कई आर्थिक सहायता योजनाएं की शुरुआत की गई है। पहले यह मॉडल कुछ राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब यह भारत की नई “विमन-सेंट्रिक पॉलिटिकल इकॉनॉमी” का हिस्सा बन चुका है। कई राज्यों ने इसे ‘महिला सम्मान योजना’, ‘लक्ष्मी’, ‘लाड़ली बहना’, ‘मईया सम्मान’ या ‘मगरलिर उरिमाई’ जैसे नामों से लागू किया है। इनमें से ज्यादातर योजनाएं ₹1,000 से ₹2,500 हर महीने की नकद सहायता देती हैं।
इन योजनाओं का क्या प्रभाव?
- महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ रही है
- घरेलू फैसले लेने में उनकी भूमिका मजबूत हुई है
- चुनावों में उनका राजनीतिक झुकाव स्पष्ट रूप से बदल रहा है।
किस राज्य में कौनसी योजना?
राज्यवार महिला सहायता योजनाएं: पूरी तुलना
| 1 | हरियाणा | ₹2,100 | दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना | मासिक |
| 2 | मध्य प्रदेश | ₹1,250-₹1,500 | मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना | मासिक |
| 3 | कर्नाटक | ₹2,000 | गृह लक्ष्मी योजना | मासिक |
| 4 | महाराष्ट्र | ₹1,500 | मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना | मासिक |
| 5 | बंगाल | ₹1,000-₹1,200 | लक्ष्मी भंडार योजना | मासिक |
| 6 | तमिलनाडु | ₹1,000 | कलाईनार मगरलिर उरिमाई थिट्टम | मासिक |
| 7 | झारखंड | ₹1,000 | मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना | मासिक |
| 8 | ओडिशा | ₹10,000 (2 किश्त) | सुभद्रा योजना | वार्षिक |
इन योजनाओं का चुनाव पर असर कैसे पड़ता है?
महिला वोट बैंक का तेजी से उभरना: भारत में महिला मतदाताओं की संख्या और भागीदारी दोनों बढ़ रहे हैं। MP, बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने दिखाया है कि महिलाओं के लिए सीधे नकद सहायता वाली योजनाएँ वोटिंग पैटर्न बदल सकती हैं।
‘सरकार-खाता-महिला’ का सीधा रिश्ता: DBT सीधे खाते में आता है, इससे beneficiaries को हर महीने सरकार की याद रहती है। इससे भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों जुड़ाव बनता है।
चुनाव में निर्णायक भूमिका: कई राज्यों में महिला वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक हो चुका है। पिछले मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा चुनाव में इसका असर देखने को मिला है।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: अब चुनावों से पहले हर राज्य किसी न किसी रूप में ‘महिला सम्मान पैकेज’ घोषित करता दिखता है। यह 2026-2027 तक के चुनावों में भी मुख्य मुद्दों में रहेगा।
सामाजिक असर भी महत्वपूर्ण: इन योजनाओं से परिवार में महिलाओं की भूमिका मजबूत हुई है। खर्च का नियंत्रण बढ़ा है। इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग अपनाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है।
महिलाओं के कल्याण के बहाने खुद का फायदा तलाश रहे सियासी दल
महिला-केंद्रित आर्थिक योजनाएं अब सिर्फ सामाजिक कल्याण का जरिया ही नहीं रहीं बल्कि भारत की चुनावी राजनीति में सियासी दलों का सबसे प्रभावी टूल बन चुकी हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सरकारों द्वारा अलग-अलग नाम से चलाई जा रही ये योजनाएं महिलाओं को आर्थिक शक्ति तो देती ही हैं लेकिन ये योजनाएं सियासी दलों को सीधे तौर पर सत्ता में रहने में मदद भी कर रही हैं।
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