भारत सरकार ने बुधवार को कहा कि अरूणाचल प्रदेश में नबाम तुकी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का विस्तृत अध्ययन’ किया जाएगा और साथ ही इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि वहां नयी सरकार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद शासन कर रही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया ब्रीफिंग में ढेरों सवालों का जवाब देते हुए यह भी कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला सर्वाेच्च है और सरकार उसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है।
पिछले ही हफ्ते कानून मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले प्रसाद ने कहा कि सरकार इस आदेश का विस्तृत परीक्षण करेगी और ‘उसके बाद हम कोई निर्णय कर सकते हैं।’’
अरुणाचल प्रदेश में तुकी सरकार की बर्खास्तगी को ‘असंवैधानिक’ करार देने संबंधी उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐसे वक्त आया है जब महज दो महीने पहले उसने उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बहाल की थी। जब प्रसाद से पूछा गया कि क्या सरकार इस फैसले की समीक्षा के लिए शीर्ष अदालत जाएगी, उन्होंने कहा, ‘‘हमें पूरे दिशा निर्देश की बहुत ही विस्तृत समीक्षा करनी होगी और उसके बाद ही हम कुछ तय कर सकते हैं।’’
