चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनावों के लिए अंदरूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग किसी भी विधानसभा की अवधि समाप्त होने के छह महीने पहले यह प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसके तहत आयोग कानूनी, राजनीतिक और अन्य मसलों की जांच करता है और फिर उसके आधार पर चुनाव की तारीखों का एलान करता है। इस दौरान यह भी निर्धारित किया जाता है चुनाव के दौरान कितना सुरक्षाबल चाहिए होगा।
इस प्रक्रिया के दौरान पूर्व में हुए चुनावों का आकलन भी किया जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि चुनाव कराने के लिए कितने चरण आवश्यक होंगे। उप चुनाव आयुक्त एक नोट तैयार करेंगे और फिर पांचों राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को यह नोट देंगे। यह प्रक्रिया जुलाई के मध्य तक शुरू हो जाएगी लेकिन उप चुनाव आयुक्त के स्तर पर प्रकिया शुरू हो गई है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की अवधि अगले साल 27 मई, उत्तराखंड की 24 मार्च, गोवा की 18 मार्च, पंजाब और मणिपुर की 18 मार्च को पूरी हो रही है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। बाकी राज्यों में गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में 100 से कम सीटें हैं।