Dharavi Master Plan: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को धारावी पुनर्विकास परियोजना के मास्टर प्लान में कहा गया कि मौजूदा धारावी क्षेत्र में पात्र किराएदारों के पुनर्वास के लिए 58,532 आवासीय इकाइयां 13468 कॉमर्शियल और औद्योगिक इकाइयां बनाई जाएंगी। पुनर्विकास के लिए प्रस्तुत संख्याएं प्रारंभिक अनुमान का हिस्सा हैं, जो धारावी अधिसूचित क्षेत्र के 251.24 हेक्टेयर पर धारावी पुनर्विकास का कार्य कर रहा है।

इस क्षेत्र में से 108.99 हेक्टेयर भूमि को पुनर्विकास के लिए माना गया है, जबकि शेष भूमि धारावी में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के लिए आरक्षित है।

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सरकार और अडानी प्रॉपर्टीज का है साझा प्रोजेक्ट

बुधवार को राज्य सरकार को दिए गए मास्टर प्लान की प्रस्तुति में कहा गया है कि 108.99 हेक्टेयर में से, धारावी के पात्र निवासियों का पुनर्वास लगभग 56.01 प्रतिशत पर किया जाएगा, जबकि 43.99 प्रतिशत भविष्य के कॉमर्शियल विकास और बिक्री के लिए होगा। धारावी पुनर्विकास का कार्य धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (DRPPL) द्वारा किया जा रहा है, जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, जो कि राज्य सरकार के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) और अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

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डीआरपीपीएल को अब नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) कहा जाता है, जिसमें एपीपीएल की 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि शेष 20 प्रतिशत हिस्सेदारी एसआरए के पास है। अडानी समूह के प्रवक्ता और एनएमडीपीएल प्रतिनिधि को भेजे गए संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला। मास्टर प्लान के अनुसार अनुमान लगाया है कि उसे 47.20 हेक्टेयर भूमि पर 72,000 आवास और वाणिज्यिक इकाइयों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

क्यों ही रही है प्रोजेक्ट की आलोचना

हालाकि इस प्रस्ताव की धारावी के निवासियों ने आलोचना की है, जो इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। धारावी में एक लाख भूतल संरचनाएं हैं, जिनके निवासी पुनर्वास के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, कम से कम 1.5-2 लाख किराएदार हैं जो दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते हैं।

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इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर पात्र किराएदारों के लिए केवल 72,000 इकाइयाँ है, तो क्या वे शेष 30,000 किराएदारों को पुनर्वास के लिए अयोग्य घोषित करने जा रहे हैं? क्या उनका सर्वेक्षण सही है? क्या उन्होंने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है?

आधिकारिक अनुमान के अनुसार पुनर्वास के लिए कुल 72,000 आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पात्र झुग्गीवासियों के लिए 49,832 आवासीय इकाइयां, वैध काश्तकारी वाले निवासियों के लिए 8,700 नवीकरण इकाइयां, 12,458 वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाइयां और 1,010 वाणिज्यिक नवीकरण इकाइयां शामिल हैं।

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