महाराष्ट्र सरकार की नौकरियों में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलेगा जिसके लिए पिछले साल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस-एनसीपी की तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी।
इस बाबत यहां एक सरकारी घोषणा की गई।
महाराष्ट्र सरकार के एक संकल्प के अनुसार, ‘‘इस प्रभाव वाला अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) पिछले साल 23 दिसंबर को निष्प्रभावी हो गया।’’
सरकारी संकल्प के मुताबिक, ‘‘इस तथ्य पर विचार करते हुए पिछले साल 24 जुलाई को जारी संबंधित सरकारी संकल्प रद्द किया जा रहा है।’’
