विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक के गैर सरकारी संगठन का लाइसेंस नवीनीकरण करने के लिए निलंबित किए गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जी. के. द्विवेदी को सरकार ने आज करीब 50 दिन बाद पुनर्बहाल कर दिया। उनकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय के एक संभाग ने लाइसेंस का नवीनीकरण किया था। एक सरकारी आदेश में कहा गया कि सक्षम प्राधिकार ने द्विवेदी की सेवाओं को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में ‘‘आवश्यक प्रतीक्षा’’ में रखने को मंजूरी दे दी है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा :आईएएस: के 1993 बैच के आंध्रप्रदेश कैडर के अधिकारी हैं जो गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे।
द्विवेदी और उनके तीन कनीय अधिकारियों को एक सितम्बर को नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का लाइसेंस कथित तौर पर नवीनीकरण करने के लिए एक सितम्बर को निलंबित किया गया था।मामले में गृह मंत्रालय ने विभागीय जांच भी शुरू कराई थी।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निलंबित लोगों में दो उप सचिव और एक सेक्शन अधिकारी भी हैंआईएएस अधिकारियों के संगठन और गृह मंत्रालय में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी ‘‘ईमानदारी और कड़ी मेहनत’’ का हवाला दिया था और सरकार से निलंबन वापस लेने की मांग की थी जिसके बाद सरकार ने आज यह कदम उठाया।
