किसानों से जुड़े मुद्दों पर उनके साथ खड़े रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को कई बार घेरा है। रविवार को एक बार फिर भाजपा सांसद ने किसानों की मांग को अपना समर्थन दिया है। वरुण गांधी ने एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने वाला एक निजी विधेयक संसद को भेजा है।
भाजपा के सांसद ने इस प्राइवेट बिल को लेकर ट्वीट किया और कहा, ”किसान और सरकारें लंबे समय से कृषि संकट पर बहस कर रही हैं। अब एमएसपी पर कानून का समय आ गया है। मेरे मुताबिक कानून में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, इसको लेकर मैंने एक मसौदा तैयार किया है और संसद में रखा है।”
इस बिल का नाम ‘द फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिएलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021’ है। इसके जरिए वरुण गांधी ने 22 फसलों के लिए दी जाने वाली एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग की है। इसमें उत्पादन की व्यापक लागत पर 50 फीसदी के लाभांश पर एमएसपी निर्धारित करने का प्रावधान है। हालांकि, ये बिल संसद में पेश होना बाकी है।
साथ ही इस बिल में इस बात की व्यवस्था है कि एमएसपी से कम कीमत हासिल करने वाला कोई भी किसान प्राप्त मूल्य और गारंटीशुदा एमएसपी के बीच मूल्य के अंतर के बराबर मुआवजे का हकदार होगा।
वरुण गांधी द्वारा तैयार किए गए इस मसौदे में इस बात का भी प्रावधान है कि खरीद-बिक्री के दो दिन के भीतर भुगतान किसानों के बैंक खाते में सीधा जमा किया जाना चाहिए। साथ ही इसमें यह भी व्यवस्था है कि उपज की कीमत की घोषणा फसली मौसम शुरू होने के दो महीने पहले हो, जिससे किसान अपने बुवाई की योजना पहले से बना सकें।
भाजपा सांसद वरुण गांधी किसानों के मसले पर लगातार अपनी ही सरकार पर हमलवार रहे हैं। वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी की हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी हैं। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सत्ताधारी दल को घेरता रहा है।
