आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार (14 फरवरी) को टैक्स चोरी की जांच के तहत BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में सर्वे किया। आयकर विभाग की यह कार्रवाई बीबीसी के ऑफिस पर मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और 12 घंटों से भी ज्यादा समय से जारी है। इन सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बीबीसी की तारीफ कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने की थी BBC की तारीफ
कांग्रेस ने जहां बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की कार्रवाई के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं, कांगेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बीबीसी की तारीफ कर रहे हैं।
इस वीडियो में प्रधानमंत्री कह रहे हैं, “जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन था, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे ये हमने बीबीसी पर सुना है। यानि उसे हमारे देश की आकाशवाणी पर भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है उस पर भरोसा नहीं, अखबार इतना खर्च कर निकल रहे हैं उस पर भरोसा नहीं। वो कह रहे हैं हमने बीबीसी पर सुना है, यह क्रेडिबिलिटी है। यह सरकार की व्यवस्थाओं से भरोसा उठ जाना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा खतरा है।”
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर विवाद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीबीसी के वित्त विभाग में अकाउंट के कुछ दस्तावेजों की पुष्टि की जा रही है। बीबीसी की ओर से गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ रिलीज करने के कुछ हफ्ते बाद आईटी सर्वे किया गया है। हालांकि, भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया था।
वहीं, मंगलवार को बीबीसी पर कार्रवाई के बाद कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, “यहां, हम अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।”
दरअसल, 17 जनवरी 2023 को बीबीसी ने अपनी विवादित डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ रिलीज की थी। यह डॉक्यूमेंट्री साल 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है। 21 जनवरी को भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया। सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर को भी इस डॉक्यूमेंट्री की शेयरिंग रोकने के आदेश दिए। 24 जनवरी को इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट रिलीज किया। इस पार्ट में मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने और उनके प्रदर्शन पर फोकस किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के इस हिस्से को ब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया था।