पंजाब-हरियाणा के ‘जल-युद्ध’ में कूदी कांग्रेस, बोली- तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाएं सैनी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक पर यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, “हम उनको बधाई देने के लिए गए थे। पहला हमारा काम था कि जो लंबे समय से हम चाहते थे कि देश में जाति जनगणना हो और सबको न्याय मिले। तो कल पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। हमारा दूसरा उद्देश्य ये था कि यूपी प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष ये दोनों चुनाव जनता से कराने के लिए हमने मांग रखी है। तीसरा- बिहार का चुनाव था। हमने बिहार के चुनाव को लेकर चर्चा की है। गृह मंत्री ने कहा है कि वो बिहार के लोगों से वार्ताकर हमें 20-25 दिन बुलाएंगे फिर चर्चा करेंगे।”

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “हरियाणा ने अपना पानी का कोटा इस्तेमाल कर लिया है। यह 21 मई से 21 मई तक चलता है, उन्होंने मार्च तक ही अपना पानी इस्तेमाल कर लिया है और अब वे अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारा धान का सीजन आ गया है, हमने अपनी नहर प्रणाली को ठीक कर लिया है, अब पंजाब अपना पानी इस्तेमाल कर रहा है तो वे कह रहे हैं कि पहले तो पानी मिल जाता था। पहले जो थे वे महलों वाले थे, उन्हें पानी की कीमत नहीं पता थी। हम खेतों से आए हैं, हम पानी की एक-एक बूंद की कीमत जानते हैं…”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली में 3 स्तरीय सरकार काम कर रही है. आज दिल्ली में पहली बार एक ही मंच पर एक संयुक्त बैठक बुलाई गई जिसमें दिल्ली के सभी DM, DC, DCP, दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी और नगर निगम के बड़े अधिकारी उपस्थित रहे. अगले 20 दिनों में दिल्ली में युद्ध स्तर पर एक सफाई अभियान चलाया जाएगा. यह 3 स्तरीय सरकार 20 दिनों में दिल्ली में एक बड़ा बदलाव जनता को देखने को मिले, इस पर कार्रवाई कर रही है.”

RJD नेता तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के फैसले पर कहा, “लालू यादव लगातार संघर्ष करते रहे। वे हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं। जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उन्होंने यहां जांच के आधार पर जनगणना कराई थी। इतने दिनों तक विरोध कौन कर रहा था? हमने शुरुआत से ही इसके लिए लड़ाई लड़ी है।”

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की सटीकता में सुधार लाने के मकसद से 3 नई पहल की है। इनमें वोटर लिस्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा प्राप्त करना, BLO को मानक पहचान पत्र जारी करना और मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता-अनुकूल बनाना शामिल है।

पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, “पहलगाम की घटना बहुत क्रूर, शर्मनाक है। मैं सभी से अपील करूंगी कि यह समय हम सभी को एकजुट होकर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का है। सरकार संवेदनशील है, गंभीर है और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें उनकी कल्पना से परे कठोर सजा दी जाएगी>”

जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सामाजिक कल्याण की नीतियां बनाने के लिए सटीक आंकड़े आज जरूरी हो गए हैं। जाति जनगणना जन कल्याण और सामाजिक न्याय की नींव बनेगी। राहुल गांधी सिर्फ श्रेय लेने के लिए हंगामा कर रहे हैं। जब उनकी (कांग्रेस) सरकार थी, तब उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई?. वे तो जाति आधारित आरक्षण के भी खिलाफ थे…कांग्रेस कभी जन कल्याण के लिए काम नहीं करती, बल्कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए काम करती है। झूठ और फरेब फैलाना उनके डीएनए में है।

जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अच्छे इरादे से किए गए काम अच्छे नतीजे देते हैं। कांग्रेस ने 1991 से सत्ता में रहते हुए ऐसा नहीं किया। और अब वे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे इसे रोका जा रहा है। मैं पीएम मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि अच्छे नतीजे आएंगे।

केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना के ऐलान का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी इसे राहुल गांधी की सफल स्ट्रेटजी को दे रही है। अब कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के इस ऐलान के पीछे की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी डेडलाइन के बिना हेडलाइन देने में माहिर हैं। 

चिराग पासवान ने जाति जनगणना के फैसले पर कहा कि पीएम सही समय पर सही फैसला लेते हैं। यह समय की मांग थी। अब जाति जनगणना की जरूरत थी।

जाति जनगणना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बिहार चुनाव नजदीक होने के कारण ऐसा किया गया है। आखिरकार, देश महत्वपूर्ण है, और लोग महत्वपूर्ण हैं। आरएसएस हमेशा जाति जनगणना के खिलाफ रहा है। इसलिए, उन्हें अपने द्वारा दिए गए आरक्षण के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। सभी विपक्षी दलों ने जाति जनगणना की मांग की थी। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग का नेतृत्व किया और आज हमने इसे हासिल कर लिया है। हम खुश हैं।

केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना के ऐलान पर राजद कार्यकर्ताओं ने पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर लालू यादव और तेजस्वी यादव को क्रेडिट देने वाले पोस्टर लगाए हैं। हालांकि बीजेपी के नेता और केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि वो परिवार में सीमित रहने वाला समूह है। वो पढ़ाई पर ध्यान दें।

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की मंजूरी पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “कल जब यह फैसला लिया गया तो कुछ लोग भड़क गए। वे कह रहे थे ‘सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है’ 1951 में सरकार और सिस्टम पर किसका नियंत्रण था? यह सर्वविदित है कि अगर देश में बाबा साहब और महात्मा गांधी नहीं होते, अगर नेहरू के मन में सामाजिक संवेदनशीलता का मुद्दा नहीं होता, अगर संविधान सभा से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती, तो आज देश में आरक्षण नहीं होता।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “नेहरू जाति आधारित आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक कालकोठरी में किसने बंद रखा? वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे सुझाव पर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लंबे-लंबे भाषण दिए हैं। जिनका सामाजिक न्याय उनके परिवारों के लिए न्याय तक सीमित है, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के वंचित, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के खिलाफ रही है. इसीलिए आज उनका पाखंड दिख रहा है।”

जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस सरकार ने गरीबों और सामाजिक समानता के प्रति कई पाप किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर इन पापों को धोया है। चाहे वह मनमोहन सिंह की सरकार हो या राजीव गांधी की सरकार, वे सभी उन पापों में भागीदार रहे हैं। ये लोग आज (भीमराव अंबेडकर का नाम) चिल्लाते हैं, लेकिन यह पीएम नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने (जाति जनगणना को मंजूरी देने का) काम किया है।”

गिरिराज सिंह ने कहा , “बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही जनगणना का समर्थन कर रहे थे। अगर राहुल गांधी के पिता या दादी ने इसे लागू किया होता, तो आज दिल्ली में एक ओबीसी सचिव होता। उन्हें बिना किसी भेदभाव के सामाजिक समानता के लिए काम करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम जपना चाहिए।”

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के लिए अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस सरकार ने गरीबों और सामाजिक समानता के प्रति कई पाप किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर इन पापों को धोया है।

उन्होंने कहा कि चाहे वह मनमोहन सिंह की सरकार हो या राजीव गांधी की सरकार, ये सभी उन पापों में भागीदार रहे हैं… ये लोग आज चिल्लाते हैं, लेकिन यह पीएम नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने काम किया है… बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही जनगणना का समर्थन कर रहे थे… अगर राहुल गांधी के पिता या दादी ने इसे लागू किया होता, तो आज दिल्ली में एक ओबीसी सचिव होता। उन्हें बिना किसी भेदभाव के सामाजिक समानता के लिए काम करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी का नाम जपना चाहिए।

राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सबसे पहले, हम पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने वह कर दिखाया जो कांग्रेस और एसपी-बीएसपी और अन्य दल नहीं कर पाए। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रीय जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना भी होगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनकी अब तक गिनती नहीं हो पाई थी। अब तक जो जातियां पीछे रह गई थीं, उन्हें इसका फायदा मिलेगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्कों रुबियो ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत की है। एएफपी न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस दौरान रुबियो ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और भारत के साथ सहयोग करने को कहा है। रुबियो की शहबाज शरीफ को यह नसीहत ऐसे समय पर आई है जब अतंकी हमले को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद ज्यादा हो गया है और भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस तक बंद कर दिया है।

Breaking News: राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल किए जाने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, “जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि इससे समाज के विभिन्न वर्गों की संरचना को समझने और नीति-निर्धारण में सहायता मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से, राज्य सरकार और एनसीपी के स्तर पर, इस निर्णय के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और पूरे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करता हूं।”

डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, “विपक्ष हमेशा तर्क देता रहा है कि अगर कोई अच्छा निर्णय लिया जाता है, तो उसे चुनावी मकसद से जोड़ दिया जाता है; और अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वे कहते हैं कि सरकार काम करने में विफल रही है। लेकिन यह उनका दृष्टिकोण है। अब मुझे बताएं – लोकसभा चुनाव अभी 4.5 साल दूर हैं, बीच में कुछ विधानसभा चुनाव ही हैं। इसलिए, “एक राष्ट्र, एक कर” की अवधारणा की तरह, “एक राष्ट्र, एक चुनाव” का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के पास है, और इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी होते, तो वे इस प्रस्ताव का तहे दिल से स्वागत करते।”

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने जाति जनगणना पर कहा, “हमने अपने घोषणापत्र में कहा था कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना की जानी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे सिर्फ जाति जनगणना करेंगे या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी करेंगे। मैं केंद्र के फैसले) देखने के बाद प्रतिक्रिया दूंगा। उन्होंने कहा है कि वे जनगणना और जाति जनगणना करेंगे। सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें सामाजिक न्याय करना है, तो सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करना होगा।”

जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर राजस्थान के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। राहुल गांधी लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, उन्हें पूरा भरोसा था कि यह निश्चित रूप से होगा। अगर पीएम मोदी ऐसा नहीं करते हैं, तो हम करेंगे। सरकार पर इतना भारी दबाव था कि उन्हें आखिरकार यह फैसला लेना पड़ा। इस बारे में सभी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए।