06 August Highlights: ट्रंप का 50 प्रतिशत टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल- राहुल गांधी

पूर्व गवर्नर चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक नहीं रहें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअलडेज़ मार्कोस जूनियर ने संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट जारी किए।

9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प पर अपनी टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की खिंचाई पर, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “अगर कोई देश के खिलाफ बोलता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं बैठेगा। यह सभी के लिए एक सबक है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप अपनी कही हुई किसी भी बात से बच नहीं सकते।”

9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें फटकार लगाने पर कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, “राहुल गांधी चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप करने या उसे हड़पने की कोशिश करने को लेकर हर भारतीय की चिंता को उठा रहे हैं। वह इसे विपक्षी नेता के रूप में उठा रहे हैं, और भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी लोगों की एकता और अखंडता के लिए खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक उदाहरण है कि कैसे पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए संसाधनों की आपूर्ति के लिए चीन के साथ हाथ मिलाया है। हमें इस पर सवाल उठाना चाहिए और राहुल गांधी ने यही किया।”

बिहार में SIR पर, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, “विपक्ष, INDIA गठबंधन के नेताओं ने स्पीकर को एक पत्र लिखा है। वोटों की चोरी जारी है और हमने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह अभी बिहार में शुरू हुआ है, फिर यह पश्चिम बंगाल, असम और अन्य सभी राज्यों में किया जाएगा। इसलिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसभा में चुनावों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान क्या हो सकता है? हम मांग करते हैं कि इस पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो।”

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। हम राष्ट्र की ओर से अपने सशस्त्र बलों को उनकी वीरता के लिए बधाई देते हैं, और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।’

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “भारत को अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए… ट्रंप 33 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराया। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी भारत के हितों के खिलाफ है। इससे भारत के आर्थिक हितों को गहरा आघात पहुंचता है।”

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता राहुल गांधी को फटकार लगाने पर पार्टी सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रति पूरे सम्मान के साथ कह रही हूं कि वे यह तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा देशभक्त है या नहीं। राहुल गांधी हमेशा देश के प्रति बहुत प्यार और सम्मान के साथ बोलते हैं। विपक्ष के नेता का कर्तव्य है कि वे सरकार से सवाल करें। हालांकि, जब भी वे सवाल पूछते हैं, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। यही वजह है कि वे अदालत से यह सब करवा रहे हैं।”

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की छठी वर्षगांठ पर, राष्ट्रीय लोक दल के नेता मलूक नागर कहते हैं, “अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से कश्मीर में हालात बदल गए हैं। सीमा पर रहने वाले गुज्जर बक्करवाल इस फैसले से बहुत खुश हैं और उन्होंने हाल ही में हुए आतंकी हमले में हमारी जमीन की रक्षा में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसलिए, पहले शोषित अल्पसंख्यक अब इस क्षेत्र में आए बदलावों से खुश हैं।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर और टैरिफ लगाने की धमकी के बीच, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का कहना है, “जो कोई भी यह मानता है कि राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अतिरिक्त टैरिफ भारत पर एक सजा है, वह गलत है, ऐसा नहीं है, यह अमेरिकी उपभोक्ता पर बोझ है। भारत अमेरिकी उपभोक्ता के लिए एक बड़ा आपूर्ति-श्रृंखला भागीदार है, भारत की जगह लेना आसान नहीं है। आपूर्ति-श्रृंखला के लिए क्षमता निर्माण में लंबा समय लगता है। अमेरिकी उपभोक्ताओं को वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करना होगा। अमेरिका एक विनिर्माण देश से सेवा देश बन गया है, उन्हें दुनिया भर से वस्तुओं की आवश्यकता है। इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।”

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मिली 40 दिन की पैरोल पर उनके वकील जतिंदर खुराना ने कहा, “गुरमीत राम रहीम सिंह को कानून के तहत 40 दिन की पैरोल दी गई है। हर दोषी को एक साल में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो का अधिकार है। इस 40 दिन की पैरोल के दौरान वह अपने सिरसा आश्रम में रहेंगे।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू और अन्य सभी एनडीए सांसद एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसद भवन की ओर रवाना हुए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान पर कि वह रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करेंगे, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, “ट्रंप भारत को बार-बार धमकी दे रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और सरकार इस पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बनाने वाले कौन होते हैं? इससे पहले किसी रूसी या अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के बारे में इस तरह बात नहीं की”

एनडीए की मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर प्रस्ताव पारित किया गया है। इतना ही नहीं पीएम मोदी का बैठक में सम्मान भी किया गया है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प पर उनकी टिप्पणी को लेकर फटकार लगाने पर कहा, “…वे तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है। विपक्ष के नेता का काम है, सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछना उनका कर्तव्य है। मेरा भाई सेना के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहेगा। वह सेना का बहुत सम्मान करता है। इसलिए, यह एक गलत व्याख्या है।”

एनडीए संसदीय दल की बैठक समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के तिमारपुर इलाके का दौरा किया और वहां के स्थानीय निवासियों से बातचीत की।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान पर कि वह रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करेंगे, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, ‘सालों से पीएम दावा करते रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बीच एक खास रिश्ता है। यह दोस्ती बहुत महंगी साबित हुई।’

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के रामगढ़ स्थित पैतृक गांव नेमरा में अंतिम संस्कार से पहले मोरहाबादी, हरमू और शाहजहांन चौक पर बैनर और पोस्टर लगाए गए।

एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के बाद, ‘हर हर महादेव’ के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के सभी सांसद संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए।

ड्रोन से ली गई तस्वीरों में छोटा बघारा इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के 13 जिलों में बाढ़ आ गई है, जबकि गंगा, यमुना और बेतवा जैसी प्रमुख नदियां प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

कुलगाम ज़िले के अखल देवसर इलाके में आज लगातार पांचवें दिन भी अभियान जारी है। अब तक एक आतंकवादी मारा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे।

कर्नाटक के सरकारी परिवहन निगमों के कर्मचारियों की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी बसें सड़कों से नदारद रहीं, जिससे बेंगलुरु के कई मेट्रो स्टेशनों पर भारी भीड़ रही।

पूर्व सीएम शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार के लिए रांची पहुंचते ही AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, “यह झारखंड, हेमंत सोरेन और उनके परिवार और उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। AAP और अरविंद केजरीवाल की ओर से, मैं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वह झारखंड के पीछे की ताकत थे। उन्होंने झारखंड के लिए एक लंबा संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन राज्य और इसके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे।

भाजपा नेता यामिनी सादिनेनी ने आंध्र प्रदेश सरकार से धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित करने का आग्रह किया। वह कहती हैं, “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश सिर्फ़ इसलिए नहीं है क्योंकि यह शब्द उसके संविधान में लिखा है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इसमें कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसकी जड़ें सनातन धर्म की सभ्यता में हैं, जिसने हजारों सालों से एक उदार परंपरा को कायम रखा है जो हर मार्ग और हर आस्था का सम्मान करती है। जबरन धर्मांतरण आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि छल-कपट, शोषण और नियंत्रण से जुड़ा है।

बिशप प्रिंसेंट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “उन्होंने झारखंड की संस्कृति और लोगों के लिए बहुत काम किया। हम उनके प्रयासों के लिए उनके बहुत आभारी हैं।”

राज्यव्यापी परिवहन हड़ताल के बीच बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बीएमटीसी और केएसआरटीसी की सेवाएं अप्रभावित रहीं। सोमवार को कर्नाटक सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद, राज्य परिवहन निगमों के कर्मचारी संघों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। वे 38 महीने के बकाया भुगतान और 1 जनवरी, 2024 से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं।