7th Pay Commission: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में तीन से पांच साल की सेवा पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मियों को एकबारगी बोनस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने मिशन (एनएचएम) में 31 मार्च, 2021 को तीन से पांच वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मियों को एक बारगी लॉयल्टी, बोनस तथा अनुभव आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह लाभ एनएचएम के उन अनुबंधित कर्मियों को देय नहीं होगा जो 31 मार्च, 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही यह लाभ ले चुके हैं।
इसके तहत 31 मार्च, 2021 को तीन वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले एनएचएम के अनुबंधित कर्मियों को दस प्रतिशत की दर से तथा इस तिथि को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मियों को 15 प्रतिशत की दर से एक अप्रैल, 2021 से एक बारगी लॉयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस का लाभ दिया जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में 31 मार्च, 2017 की पात्रता के आधार पर जिन अनुबंधित कर्मियों को तीन वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान कर दिया गया था, उनकी यदि पांच वर्ष की सेवा 31 मार्च, 2017 के बाद पूर्ण हो गई है तो उन्हें भी पांच प्रतिशत की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर 987.62 लाख रूपए का वित्तीय भार वहन किया जाएगा।
सीएम गहलोत ने निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।
खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में एक से चार हैक्टेयर तक के खनन पट्टे अथवा क्वारी लाइसेंस डेडरेंट या क्वारी रेंट के पांच गुना निश्चित प्रीमियम पर तथा डेडरेंट अथवा क्वारी रेंट के दस गुना निश्चित प्रीमियम पर खातेदार के रजिस्टर्ड धारक को आवंटित कर सकता है।