न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा पैनल की सिफारिशों का पालन नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद विवादों में घिरे बीसीसीआई के पास शुक्रवार (30 सितंबर) को यहां होने वाली विशेष आम बैठक (एसजीएम) में इन सुधारों को पूरी तरह से अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एसजीएम न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर बीसीसीआई के नियमों और दिशानिर्देशों में संशोधनों पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की बुधवार (28 सितंबर) को गई कड़ी टिप्पणियों के बाद बोर्ड को इन सुधारों को अपनाने और अपने अधिकारियों को जबरदस्ती बाहर निकालने से बचने का तरीका ढूंढने की जरूरत है। लोढ़ा पैनल ने बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों को निकालने की मांग की थी जिसके बाद बुधवार को शीर्ष अदालत ने क्रिकेट बोर्ड को लताड़ लगाते हुए उसे इन सुधारों का पालन करने को कहा था।
लोढ़ा पैनल द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का उल्लघंन करते हुए बोर्ड ने अपनी आम सालाना बैठक में कार्यकारिणी समिति, स्थायी समितियों, चयन पैनल की नियुक्ति की और अजय शिर्के को सचिव बनाया। उच्चतम न्यायालय ने सुधार की प्रक्रिया को लागू करने की निगरानी के लिए लोढ़ा पैनल को कहा था। पैनल ने 31 अगस्त को ईमेल द्वारा बीसीसीआई को उस पहली अनुपालन रिपोर्ट के संदर्भ में निर्देश जारी किया था जो उसने छह दिन पहले सौंपी थी। पैनल ने इस निर्देश में बीसीसीआई को अपनी आम सालाना बैठक में केवल ‘दिनचर्या के काम’ करने के लिए कहा था।
बीसीसीआई के उल्लघंनों का जिक्र करते हुए लोढ़ा समिति ने शीर्ष अदालत से बीसीसीआई के मौजूदा अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाने का निर्देश देने और उनकी जगह प्रशासकों का पैनल नियुक्त करने की मांग की ताकि समिति द्वारा सुझायी गयी नयी प्रणाली के हिसाब से काम हो सके। इसने उच्चतम न्यायालय की पीठ से यह भी निर्देश देने की बात की कि बीसीसीआई ने 18 जुलाई के बाद जो फैसले लिए और जो उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के फैसले के खिलाफ थे, उन्हें अप्रभावी कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय की नाराजगी के बाद अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाले बीसीसीआई के पास इससे बचने के लिए अपना अड़ियल रवैया छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। यह बैठक शुक्रवार (30 सितंबर) यहां बीसीसीआई मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी।
