लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने में अपनी चिंताओं को लेकर एकजुट बीसीसीआई की प्रदेश ईकाइयों ने शुक्रवार (5 अगस्त) को अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पैनल से बातचीत के लिए अधिकृत किया जिसके सुझावों पर अमल उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य कर दिया है। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा,‘बैठक में कोई बड़े अधिकारी नहीं थे और एक घंटे में बैठक खत्म हो गई। आमसभा ने अध्यक्ष और सचिव को समिति से बातचीत के लिए अधिकृत किया है।’
ठाकुर और शिर्के नौ अगस्त को जस्टिस लोढ़ा से मिलेंगे। बातचीत के दौरान उनके साथ जस्टिस मार्कण्डेय काटजू भी जा सकते हैं। समझा जाता है कि सभी सीनियर प्रदेश ईकाइयों के अधिकारियों ने नौ साल के कुल कार्यकाल, उम्र की 70 साल की सीमा और तीन साल के विश्राम की अवधि को लेकर ऐतराज जताया है। मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ ने यह मसला भी उठाया कि क्या वे 31 अगस्त को एजीएम बुला सकते हैं।
एमपीसीए के प्रतिनिधि ने कहा,‘हमें बताया गया था कि बीसीसीआई के वकील अभिनव मुखर्जी से सलाह लेनी है कि राज्य का संविधान माने या समिति के फैसले का अनुसरण करें।’ बीसीसीआई की उप समिति की बैठकें भी समय पर होगी। बीसीसीआई के पास सुझावों को लागू करने के लिए छह महीने का समय है जबकि प्रदेश ईकाइयों को ढर्रे पर आने के लिए 12 महीने और दिए जाएंगे।
