जाने माने बैंकर विक्रम लिमये ने सोमवार (30 जनवरी) को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय समिति का लक्ष्य बीसीसीआई में ‘बेहतर संचालन’ सुनिश्चित करना और यह समझना होगा कि बोर्ड में अब तक कैसे काम हो रहा था। आईडीएफसी (इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी) के सीईओ और एमडी लिमये ने कहा, ‘हां, मेरी स्वीकृति ली गई थी और मैं इसे बड़ा सम्मान समझता हूं क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय ने मुझे इस भूमिका के लायक समझा। मैं पूरी गंभीरता के साथ यह जिम्मेदारी निभाऊंगा और बीसीसीआई में बेहतर संचालन की दिशा में कार्य करूंगा।’
दुनिया भर में विख्यात वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई करने वाले लिमये ने कहा कि वह बीसीसीआई में अपने साथियों (संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी) से बात करके आईसीसी बोर्ड बैठक में अपनी स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। लिमये को दो फरवरी को दुबई में आईसीसी बोर्ड बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करना है। इस बैंकर को प्रशासन के अन्य सदस्यों के साथ भी विस्तृत चर्चा की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ‘अभी (रामचंद्र) गुहा को एसएमएस भेजा जिसका जवाब आया। शाम को उनके साथ विस्तृत चर्चा होगी। हमारे काम का एक हिस्सा न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करना होगा। लेकिन यह सिर्फ काम का एक हिस्सा है। कई चीजों पर हमें बैठकर बात करनी होगी कि कैसे हम अपना काम करें।’
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सोमवार (30 जनवरी) को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के संचालन की कमान पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय के नेतृत्व वाले प्रशासकों की समिति को सौंप दी। यह समिति ही क्रिकेट की इस धनाढ्य संस्था में सुधार के लिये न्यायालय द्वारा मंजूर न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति की सिफारिशें भी लागू करेगी। प्रशासकों की इस समिति के अन्य सदस्यों में क्रिकेट के इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी के प्रबंध निदेशक विक्रम लिमये और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी को शामिल किया गया है जो इस संस्था के कामकाज के बारे में बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी से बातचीत करेंगे।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इसके साथ ही आईसीसी की अगले महीने होने वाली बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करने के लिये तीन नामों को भी मंजूरी दे दी। इस बैठक में विक्रम लिमये बोर्ड के क्रिकेट प्रशासक अमिताभ चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी के साथ बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीठ ने प्रशासकों की समिति के लिये चार सदस्यों के नामों की घोषणा करने के साथ ही अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी का यह अनुरोध ठुकरा दिया कि इसमें खेल मंत्रालय के सचिव को भी एक प्रशासक बनाया जाये। पीठ ने कहा कि 18 जुलाई, 2016 के फैसले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को बीसीसीआई में कोई भी पद लेने से वंचित कर दिया था।