7th Pay Commission: वैसे तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग पर अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPP) के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर ऐसे कर्मचारियों को फाइव-फोल्ड इंसेंटिव देने की घोषणा की, जो सेवा में आने के बाद कोई हायर डिग्री पास करेंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार, सेवा में आने के बाद नए उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30,000 रुपये से 10,000 रुपये (एकमुश्त राशि) के रूप में इंसेंटिव दिया जाएगा।
पीएचडी या समकक्ष योग्यता प्राप्त करने पर 30,000 रुपये का इंसेंटिव, एक साल से अधिक अवधि के पीजी डिग्री/डिप्लोमा के लिए 25,000 रुपये तथा एक वर्ष से कम अवधि के पीजी डिग्री/डिप्लोमा के लिए 20,000 रुपये तथा तीन साल या अधिक अवधि के डिग्री/डिप्लोमा के लिए 15,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। इसी तरह, जो केन्द्रीय कर्मचारी तीन साल या उससे कम अवधि का डिग्री/डिप्लोमा हासिल करेंगे, उन्हें 10,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा।
अधिसूचना में यह भी बताया गया कि निर्णय 7 वें वेतन आयोग समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त सचिव ने की थी। इससे पहले सेवा में आने के बाद नए उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकमुश्त राशि के रूप में 2000 रुपये से 10,000 रुपये दिए जाते थे।
