बिहार सरकार प्रदेश में अमीनों के पद पर स्थाई भर्ती की योजना बना रहा है और सरकार ने इसकी सारी तैयारियां भी पूरी कर ली है। सरकार ने उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि बिहार में करीब 1518 अमीनों की स्थाई बहाली होगी और पहले से तैनात संविदा पर बहाल तीन सौ अमीनों की सेवा भी बरकरार रहेगी। बताया जा रहा है कि अगले साल तक इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन भी कर देगा। मीडिया खबरों के मुताबिक प्रदेश में सालों से अमीनों के 1917 से अधिक पद खाली हैं। इनमें अंचलों के 1702, डीसीएलआर कार्यालय के अंतर्गत 101 पद और जिला भू अर्जन कार्यालयों में 114 पद शामिल हैं। हालांकि अभी तक परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर आवेदन नहीं मांगे गए हैं। आवेदन आमंत्रित करने के बाद उम्मीदवारों भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।
विभिन्न अंचलों में तीन सौ अमीन पिछले पांच साल से संविदा पर काम कर रहे हैं। इनमें अधिकतर का सेवा अवधि विस्तार नहीं होने से करीब डेढ़ साल से इनके मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। संविदा अमीनों का हर महीने 18 हजार रुपये मिलते हैं। बता दें कि जिन लोगों को स्थायी पदों पर बहाल किया जाएगा, उन्हें तृतीय श्रेणी के कर्मियों का 5200 – 20,200 का पे-स्केल मिलेगा। बहाली के लिए योग्यता व अन्य शर्तें तय की जा रही है।
मंत्री डॉ. मदन मोहन झा ने बताया कि संविदा पर कार्यरत अमीनों के लिए नियमानुकूल मानदेय भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में फिलवक्त 1518 अमीनों की बहाली की जाएगी। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन आयोग ने दो वर्ष पूर्व भी परीक्षा लेकर 820 अमीनों की बहाली की अनुंशसा की थी, लेकिन निर्धारित योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने के ‘हिन्दुस्तान’ के खुलासे के बाद विभाग ने सारी बहालियां रद्द कर दी थी।
