7th Pay Commission Latest News Today 2018: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग केवल 3 फीसदी डीए बढ़ाया है। इसके अलावा अब फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की कोई आशंका नहीं दिख रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी बढ़ा दी है। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करते हुए निजी सहायता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शुरू किए गए पेंशन नियमों का पालन किया जाएगा।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वित्त विभाग ने 3 जनवरी, 2018 को सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 7 वें सीपीसी के अनुसार वेतनमान में संशोधन के लिए पहले ही सहमति दे दी है। “अब, अपने कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के संशोधन के आधार पर 7 वें सीपीसी के अनुसार इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा। पेंशनधारकों के लिए यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। इससे सरकार पर 47.12 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
एक दूसरे डिवेलपमेंट में, हरियाणा सरकार ने जेल विभाग के वार्डर कर्मचारियों को पुलिस विभाग के बराबर भत्ते के भुगतान को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। जेल विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि वित्त विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के साथ कारागार विभाग के वार्डर कर्मचारियों को जो भत्ते दिए जाएंगे, उनमें 600 रुपये का राशन मनी, 100 रुपये का किट रखरखाव भत्ता और 50 रुपये का किराया भत्ता शामिल है।