खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रिस्तरीय स्वीकृति समिति (IMAC) की बैठकें 21 फरवरी और 26 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गईं। इन बैठकों में MOFPI की किसान सम्पदा योजना की ‘यूनिट’ स्कीम के अंतर्गत कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 406 करोड़ का निवेश किया जाएगा जिससे पंद्रह हजार लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की संभावना है।
ये परियोजनाएं लगभग पंद्रह हजार व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को मुख्य तौर पर केन्द्रित होंगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के माध्यम से सरकार, व्यापार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इसके तहत संयुक्त उपक्रम (जेवी), विदेशी सहयोग, औद्योगिक लाइसेंस और 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
मंजूर की गई परियोजनाएं देश में 100 से अधिक कृषि-जलवायु क्षेत्रों में चल रही हैं। इनके माध्यम से प्रोसेस्ड फूड का बाजार 2016 में 322 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 543 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण/विस्तार तथा लागत में कमी के साथ वेस्टेज को घटाने के लिए प्रयास करना है।
