श्रीलंका सरकार अवैध, अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ने की घटनाओं को घटाकर कम से कम करने की कोशिश के तहत सीमित संख्या में भारतीय नौकाओं को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में प्रवेश करने के लिए परमिट जारी करने के एक प्रस्ताव पर गौर कर रही है। इस संबंध में मीडिया में खबर आयी है। रक्षा मंत्रालय के सचिव करूणासेना हेत्तियाराच्ची ने बताया कि लाइसेंस प्रणाली पर गौर किया जा रहा है। संडे टाईम्स के अनुसार उन्होंने कहा, ‘हमने उसे अंतिम रूप नहीं दिया है। यह दोनों पक्षों के लिए एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है।’
हेत्तियाराच्ची ने बताया कि तकनीकी प्रस्ताव तैयार किए जांएगे और राजनयिक माध्यम से भारत सरकार को सौंपे जाएंगे। अखबार के अनुसार भारतीय पक्ष से आये प्रस्ताव को कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जब भारतीय पक्ष ने दोनों देशों के बीच वार्ता के दौरान यह प्रस्ताव पेश किया था तब श्रीलंका के मछुआरे संगठनों ने इसका विरोध किया था।
श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की बार बार गिरफ्तारी का मुद्दा वर्ष 2014 से उच्च स्तर की वार्ताओं के बावजूद अनसुलझा है। श्रीलंका भारतीय मछुआरों पर उसकी समुद्री सीमा में पहुंच जाने का आरोप लगाता है जबकि उनका कहना है कि वे बस अपने पारंपरिक क्षेत्रों खासकर कच्चातीवू के आसपास मछली पकड़ते हैं। वर्ष 1974 में यह टापू श्रीलंका को दे दिया गया था।