उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून लाने जा रही है जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर माता पिता को सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। राज्य विधि आयोग इस कानून का मसौदा तैयार करने में जुट गया है। इधर कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के आने की भी ख़बरें लगातार आ रही हैं। ऐसे वक़्त में जब देश में काफी कम लोगों को वैक्सीन लगी है, कोविड की तीसरी लहर अगर आती है तो स्थिति फिर से भयावह होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद और दिग्गज अभिनेता रहे राज बब्बर ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज़ किया है।
राज बब्बर ने कहा है कि जो लोग ज़िंदा हैं, पहले उन्हें बचाने का काम करे सरकार। राज बब्बर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, ‘5-7 भाई-बहन के परिवार से आने वालों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की बात अच्छी लगी। पर जो बच्चे इस संसार में आ चुके हैं – पहले उन्हें तो बचाइए। तीसरी लहर दस्तक दे रही है। कोई और खिचड़ी पकाने से पहले देशभर में बच्चों को वैक्सीन तो लगवाइए।’
गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ 5 भाई हैं। उनके भाइयों के नाम हैं, महेंद्र सिंह बिष्ट, शैलेंद्र मोहन, शशि सिंह और मानवेंद्र मोहन।
5-7 भाई-बहन के परिवार से आने वालों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की बात अच्छी लगी। पर जो बच्चे इस संसार में आ चुके हैं – पहले उन्हें तो बचाइए।
तीसरी लहर दस्तक दे रही है। कोई और खिचड़ी पकाने से पहले देशभर में बच्चों को #vaccine तो लगवाइए।
— Raj Babbar (@RajBabbarMP) June 21, 2021
आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने के लिए राज्य विधि आयोग ने अन्य राज्यों के जनसंख्या नियंत्रण कानून का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग कानून का मसौदा अगले 2 महीने में राज्य सरकार को सौंप देगा।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या से समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सहयोग दे रहे हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहना चाहिए, लेकिन जो लोग उनका पालन नहीं कर रहे, जो इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते वो स्वतंत्र है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है, यह किसी धर्म विशेष या मानवाधिकारों के खिलाफ नहीं है।
अध्यक्ष के अनुसार, असम, राजस्थान और मध्यप्रदेश में लागू जनसंख्या नियंत्रण कानून का अध्ययन शुरू कर दिया गया है। बेरोजगारी और भुखमरी आदि पहलुओं पर विचार के बाद मसौदा तैयार किया जाएगा।
हाल ही ने जनसंख्या नियंत्रण कानून असम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने अपने राज्य में लागू किया है। ऐसा माना जा रहा है कि उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कानून ला सकती है।
