क्रिप्टोकरेंसी बाजार में आज मंगलवार को बड़ी तेजी देखने को मिली। इस तेजी में बिटकॉइन की रफ्तार काफी सुस्त रही, लेकिन बाजार में क्रिप्टो निवेशकों के बीच पिछले कुछ समय से पॉपुलर हुए ऑल्टकॉइंस जैसे मेटिक (MATIC), अवक्स (AVAX), डॉट (DOT), सोलाना (Solana) और कई अन्य बड़े ऑल्टकॉइंस में दमदार तेजी हुईं, जिसने पूरे क्रिप्टोकरेंसी मार्किट की वैल्यू को एक बार फिर से एक ट्रिलियन के पार पहुंचा दिया।
ऑल्टकॉइंस (Altcoins) क्या होता है?
बिटकॉइन के अलावा सभी क्रिप्टोकरेंसी को ऑल्टकॉइंस कहा जाता है। बिटकॉइन में लेनदेन को मान्य करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, वहीं ऑल्टकॉइंस में लेनदेन को मान्य करने के एक नया ब्लॉक बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सोलाना में प्रूफ ऑफ हिस्ट्री प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जबकि कार्डानो प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।
ऑल्टकॉइंस (Altcoins) का प्रदर्शन
क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर निगाह रखने वाली वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में कई ऑल्टकॉइंस ने दोहरे अंकों में रिटर्न दिया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो एथेरियम 13.52 फीसदी बढ़कर 1,538 डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि सोलाना की कीमत में 10.24 फीसदी का इजाफा हुआ है। मैटिक में 20.55 फीसदी और Avax में 10.23 फीसदी का इजाफा हुआ है।
ऑल्टकॉइंस में तेजी की वजह
- बिटकॉइन में मंदी के बाद धीमी बढ़त को विशेषज्ञ ऑल्टकॉइंस में तेजी की वजह मान रहे हैं। हालांकि बिटकॉइन मंदी के बाद 22 हजार के स्तर से ऊपर आ गया है, लेकिन ऑल्टकॉइंस ने बिटकॉइन के मुकाबले कहीं अधिक रिटर्न निवेशकों को दिया है।
- ऑल्टकॉइंस में तेजी की दूसरी सबसे बड़ी वजह निवेशकों द्वारा कॉइंस को लेकर तेजी का नजरिया होना है, जिसके कारण इनमें तेजी बनी हुई है।
- ऑल्टकॉइंस के लिए विशेषज्ञ और ट्रेडर्स लगातार पॉजिटिव आउटलुक बता रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा समय में ऑल्टकॉइंस, बिटकॉइन के मुकाबले टेक्निकल स्तर पर अधिक मजबूत है।
क्रिप्टो पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही सरकार
हाल ही में लोकसभा में बयान देते हुए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसियां किसी भी देश की सीमा से परे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ साझेदारी करके ही इसको बैन किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरंसी पर सख्त नियम बनाने और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की पैरवी आरबीआई भी लंबे समय से करता हुआ आया है।