सरकार ने शुक्रवार (21 अक्टूबर) को क्षेत्रीय वायु-मार्गों पर सीमित किराए वाली उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की जिसके तहत आगामी जनवरी से सेवाएं चालू होने की उम्मीद है पर इसके लिए प्रमुख घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रा करने वालों को क्षेत्रीय संपर्क योजना के वित्त पोषण के लिये कुछ अतिरिक्त भुगतान करना होगा। शुक्रवार घोषित इस योजना के तहत एक घंटे की उड़ान में आधी सीटों के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपए रहेगा। क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत किरायों पर उक्त सीमा की औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर समय समय पर समीक्षा की जाएगी और यह उड़ान अवधि के हिसाब से अलग अलग होगी।
इस योजना आरसीएस को उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) नाम दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही सरकार ने प्रमुख हवाई मार्गों पर हर उड़ान पर ‘बहुत थोड़ा सा’ शुल्क लगाया है ताकि आरसीएस योजना का वित्तपोषण किया जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार का यह कदम मौजूदा विमानन कंपनियों को रास नहीं आया है और उनका मानना है कि इस तरह के कदम से हवाई किराए बढ़ सकते हैं। इन कंपनियों की यह भी राय है कि योजना के लिए किसी और तरीके से भी धन जुटाया जा सकता था। इस प्रस्तावित शुल्क की मात्रा आने वाले दिनों में तय की जाएगी।
