विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापित करने के लिए कंपनियों को अवैध ढंग से जमीन आवंटन मामले में विपक्ष के निशाने पर आए गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने गुरुवार (11 अगस्त) को कहा कि एसीबी को मामले की जांच तेज करने और 30 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा जाएगा। पारसेकर ने राज्य विधानसभा में कांग्रेस के विधायक माउविन गोडिन्हो के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘सेज बनाने वालों को अवैध ढंग से जमीन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। मैं उनसे कहूंगा कि वह जांच कार्य में तेजी लाएं और 30 दिन के भीतर प्राथमिक रिपोर्ट सौंपें।’
गोडिन्हो ने सेज प्रवर्तकों को 38,000 लाख वर्गमीटर जमीन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कारवाई करने की मांग की है और कहा है कि यह पूरा घोटाला 40,000 करोड़ रुपए का है। उद्योग मंत्री महादेव नायक ने शुरुआत में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह जमीन प्रवर्तकों को वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार के समय आवंटित की गई। उन्होंने माना कि यह आवंटन अवैध था और इसकी वजह से राज्य में उद्योगों को देने के लिए भूमि उपलब्धता कम हुई है।
