ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेकमाईट्रिप कथित रूप से 75 करोड़ रुपए का सेवा-कर चोरी के लिए जांच के घेरे में है। आरोप है कि उसने ग्राहकों से सेवाकर कर भी उसने सरकारी खाते में उसे नहीं जमा कराया। केंद्रीय उत्पाद महानिदेशालय (डीजीसीइआइ) ने उपभोक्ताओं से जुटाए गए सेवा कर को जमा नहीं कराने के लिए कंपनी के आरोप में मामला दायर किया है। सूत्रों ने बताया कि जांच के बाद कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को डीजीसीइआइ के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, जिसे पिछले सप्ताह जमानत पर रिहा किया गया। इस बारे में संपर्क किए जाने पर कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि सेवा कर उद्योग का मामला है और वह उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष इसे चुनौती देगी।
प्रवक्ता ने कहा, ‘मेकमाईट्रिप में हम लोग ईमानदार, पारदर्शी तथा अनुपालन वाली कारपोरेट संस्कृति में विश्वास रखते हैं और देश के सभी कायदे कानूनों का पालन करते हैं। सेवा कर मुख्य रूप से उद्योग का मुद्दा है जो ऑनलाइन ट्रेवल एजंट्स (ओटीए) को प्रभावित कर सकता है। सेवा कर 14.5 प्रतिशत की दर से लगता है। इसमें आधा प्रतिशत का स्वच्छ भारत उपकर भी शामिल है।
सूत्रों ने बताया कि मेकमाईट्रिप ने अक्तूबर, 2010 से सितंबर, 2015 के दौरान उपभोक्ताओं से करीब 83 करोड़ रुपए का सेवा कर काटा पर इसमें से 67 करोड़ उसने सरकार के खाते में जमा नहीं किए हैं। डीजीसीइआइ की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि कंपनी दो प्रकार के कर जुटाती है। इनमें पहले मेकमाईट्रिप द्वारा होटलों के साथ किराए के लिए जो दर तय की गई है उसके 60 प्रतिशत पर सेवा कर और दूसरा ग्राहक के वाउचर के सकल मूल्य पर उन्हें टूर आपरेटर मानते हुए दस प्रतिशत का सेवा कर। जांच में यह सामने आया कि कंपनी सिर्फ दूसरे प्रकार के कर को एमएमटी (मेक माई ट्रिप) कर बताती थी और यही कर सरकारी खाते में जमा कराया जाता था। कंपनी होटल के कक्ष के किराए पर वसल किया गया कर नहीं जमा करा रही थी।