केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को UPI और रुपे डेबिट कार्ड के जरिये डिजिटल लेनदेन पर 1,300 करोड़ रुपये के ‘शुल्क’ को वापस (रिइम्बर्समेंट) करने की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के तहत व्यक्तियों द्वारा कारोबारियों को किए गए डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेनदेन शुल्क को लौटाएगी।
वैष्णव ने कहा, ‘‘आने वाले एक साल में सरकार करीब 1,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ें।’’उन्होंने बताया कि नवंबर में 7.56 लाख करोड़ रुपये के 423 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए।
इस योजना के तहत रुपे डेबिट कार्ड और BHIM-UPI का इस्तेमाल करके किए गए 2,000 रुपये तक के डिजिटल लेनदेन पर शुल्क को लौटाया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘इस योजना के तहत सरकार द्वारा बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई भुगतान के जरिये किए गए लेनदेन मूल्य के एक प्रतिशत (P2M) का भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत एक अप्रैल, 2021 से एक साल की अवधि के लिए अनुमानित वित्तीय परिव्यय 1,300 करोड़ रुपये है।’’
बयान में कहा गया कि यह योजना बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली के निर्माण और रुपे डेबिट कार्ड और BHIM-UPI डिजिटल लेनदेन को सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देने और देश में डिजिटल भुगतान को मजबूत बनाने में सहायक होगी।