नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम की लाइनों में खड़े लोगों को थोड़ी और राहत देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को नए निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब करंट अकाउंट के साथ ही ओवरड्राफ्ट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट के खाताधारक भी एक हफ्ते में 50 हजार रुपए तक का कैश निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि धाताधारक का अकाउंट पिछले 3 या उससे ज्यादा महीने से पुराना होना चाहिए। इसके अलावा यह सुविधा पर्सनल ओवरड्राफ्ट अकाउंट के लिए नहीं है। बता दें कि केंद्रीय बैंक ने 14 नवंबर को यह सुविधा करंट अकाउंट होल्डर्स को दी थी। लेकिन अब नए फैसले के बाद कैश की किल्लत से जूझ रहे छोटे बिजनेसमैन अब अपनी जरूरतों के लिए प्रति हफ्ते 50 हजार रुपए तक कैश निकाल सकेंगे।
500 के पुराने नोट चला सकेंगे किसान:
देश के किसानों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि किसान बीज खरीदने के लिए 500 रुपए का पुराना नोट चला सकते हैं। नोट का इस्तेमाल करते हुए किसान किसी भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित केंद्रों से बीज खरीद सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। रबी की बुवाई के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 17 नवंबर को किसानों की निकास सीमा को बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया था। इसके साथ ही किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड से भी 25000 रुपये तक एक बार में निकासी कर सकते हैं।
9 दिन में निकाले गए 1.03 ट्रिलियन रुपए:
नोटबंदी के बाद लोगों द्वारा अपने खाते से निकाले गए पैसों के आंकड़े भी आरबीआई ने जारी किए हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक, 10 नवंबर से 18 नवंबर तक, यानी 9 दिन में लोगों ने 1.03 ट्रिलियन रुपए खाते से निकाले गए है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने बताया कि 10 नवंबर से अब तक खातों में 5.12 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए, वहीं 33000 करोड़ पुराने नोट बदले गए हैं।
Holders of current/overdraft/cash credit acc, which are operational for last 3 months or more,may now withdraw upto ₹50000 in cash,in a week
— ANI (@ANI) November 21, 2016
Govt allows farmers to purchase seeds with old high denomination bank notes of 500 from Centres,Outlets belonging to Central or State Govts
— ANI (@ANI) November 21, 2016
Govt allows farmers to purchase seeds with old high denomination bank notes of 500 from Centres,Outlets belonging to Central or State Govts
— ANI (@ANI) November 21, 2016

