राज्य परिवहन की बसों की क्षमता को दोगुना करने के इरादे से आगामी बजट में राज्य सड़क परिवहन निगमों को वार्षिक 2,500 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रस्ताव आगामी बजट में शामिल किया जा सकता है। इससे निगमों को अपने बस बेड़े को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है। राज्य परिवहन निगमों की बसों की कम संख्या द्वारा पुराने वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को लेकर मचे हो हल्ले के बीच यह प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श में केंद्र से वार्षिक 2,500 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है, जिससे राज्य परिवहन निगमों के बसों के बेड़े का विस्तार किया जा सके।
यह कदम परिवहन निगम की बसों की कमी के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। देश की सिर्फ पांच फीसद आबादी राज्य परिवहन निगम की बसों का इस्तेमाल करती है। इस दृष्टि से भी यह प्रस्ताव महत्वूपर्ण हो जाता है कि सरकार राज्य परिवहन निगमों की डेढ़ लाख बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने पर विचार कर रही है।