तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को केंद्र से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बंटने वाले सबसिडी प्राप्त केरोसिन की आपूर्ति खत्म करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और राज्य को इस र्इंधन का मासिक आबंटन बहाल करने की अपील की।
मीडिया में आई इन खबरों पर कि वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बंटने वाले सबसिडी प्राप्त केरोसिन की आपूर्ति खत्म करने का फैसला किया, का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे निर्णय से राज्य के लिए कठिनाइयां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार वाकई ऐसे कठोर व दंडात्मक कदम पर गौर कर रही है तो इससे तमिलनाडु जैसे राज्य की जनता पर भारी कठिनाइयों का बोझ आ पड़ेगा।
तमिलनाडु को उसकी पूरी जरूरत 65,140 किलोलीटर प्रतिमाह के हिसाब से केरोसिन का आबंटन बढ़ाने के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के मोदी को सौंपे गए ज्ञापन की याद दिलाते हुए पन्नीरसेल्वम ने कहा कि मार्च, 2010 के 59,780 किलोमीटर प्रति माह से लगातार दस बार आबंटन में कमी करने के बाद फिलहाल तमिलनाडु को पीडीएस केरोसिन आबंटन 29,056 रह गया है।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य के गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों को भारी मुश्किलें होती हैं क्योंकि वे ही केरोसिन के मुख्य उपयोगकर्ता हैं। तमिलनाडु के कई हिस्सों खासकर गांवों में ज्यादातर परिवार केरोसिन को मुख्य रसोई र्इंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तमिलनाडु केरोसिन समेत विभिन्न पीडीएस वस्तुओं पर सबसिडी नकद में दिए जाने के विरुद्ध है और चिंता सबसिडी को लेकर नहीं बल्कि जिंसों की उपलब्धता को लेकर है।
उन्होंने कहा-मैं आपसे वित्त मंत्रालय को पीडीएस के जरिए बंटने वाले सबसिडीयुक्त किरोसिन की आपूर्ति खत्म करने और सबसिडी नकद या अन्य विकल्प के रूप में देने के किसी भी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश देने की जोरदार अपील करता हूं। तमिलनाडु को उसकी पूरी जरूरत 65,140 किलोलीटर प्रति माह के हिसाब से केरोसिन का आबंटन किया जाए।
इस बीच द्रमुक अध्यक्ष एम करुणानिधि ने कहा है कि केंद्र में भाजपा के सत्ता संभालने के बाद कई क्षेत्रों में सबसिडी घटाने या खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि किरोसिन का उपयोग गरीब अपने घरों में र्इंधन और लालटेनों के लिए करते हैं। मैं अपील करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से केरोसिन की आपूर्ति रद्द नहीं की जाए।