प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को लंबे समय से प्रतीक्षित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) लॉन्च करेंगे। इसकी हर जिले में कम से कम एक शाखा होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। संचार मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पीएम ने आईपीपीबी लॉन्च करने के लिए 21 अगस्त को समय दिया है। बैंक की दो शाखाएं पहले से ही चल रही हैं। देश के बाकी हिस्सों में 648 शाखाएं और खोली जाएंगी। ग्रामीण इलाकों में लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए आईपीपीबी 1.55 लाख डाकघर शाखाओं तक पहुंच का लाभ उठाएगा। सरकार इस साल के आखिर तक आईपीपीबी सेवाओं के साथ सभी 1.55 लाख डाकघर शाखाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है।
यह गांव के स्तर पर प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बनाएगा। पिछले हफ्ते, आईपीपीबी के सीईओ सुरेश सेठी ने कहा कि आईपीपीबी पोस्ट ऑफिस पर 3,250 एक्सेस पॉइंट्स के अलावा 650 शाखाओं के साथ लाइव होगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में करीब 11,000 पोस्टमैन बूथ होंगे जो कि डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस मुहैया कराएंगे। आईपीपीबी को अपने खाते के साथ 17 करोड़ डाक बचत बैंक (पीएसबी) खाते को जोड़ने की अनुमति है। आईपीपीबी के माध्यमस से ग्रामीण क्षेत्र के लोग मोबाइल बैंक की सहायता से या डाकघर में जाकर किसी भी बैंक खाते में मनी ट्रांसफर सहित डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
एयरटेल और पेटीएम के बाद पेमेंट बैंक परमिट प्राप्त करने वाली आईपीपीबी तीसरी इकाई थी। पैमेंट बैंक व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों से 1 लाख रुपए तक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। पोस्टल पेमेंट बैंक को आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस लेनदेन करने की अनुमति है जो आईपीपीबी ग्राहकों को हस्तांतरित करने और किसी भी बैंक खाते से पैसे प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। नरेगा मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन इत्यादि वितरित करने के लिए सरकार द्वारा भुगतान बैंक का उपयोग किया जाएगा। आईपीपीबी ऐप ग्राहकों को फोन रिचार्ज और बिल, बिजली बिल, डीटीएच सेवा, कॉलेज फीस इत्यादि सहित 100 कंपनियों की सेवाओं के लिए भुगतान करने में सक्षम होगा।