केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसला करते हुये सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय खाद्य निगम :एफसीआई: के करीब 35,000 कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना तथा सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधा लाभ को मंजूरी दे दी है। इससे पर सालाना 134.4 करोड़ रच्च्पये की लागत आएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक के बाद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया। एफसीआई के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ के तहत पेंशन योजना शुरू करने तथा सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी गई है।
एफसीआई के कर्मचारी 2006 से पेंशन लाभ की मांग कर रहे हैं। पासवान ने कहा कि इसका पूरा बोझ एफसीआई उठाएगा। एफसीआई ने परिवहन तथा भंडारण में अनाज नुकसान में कमी कर भारी राशि की बचत की है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एफसीआई कर्मचारियों को पेंशन एक दिसंबर, 2008 से दी जाएगी। वहीं चिकित्सा सेवायें सभी श्रेणियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल, 2016 से लागू होंगी।
बयान में कहा गया है कि एफसीआई के कर्मचारियों के वेतन के मौजूदा स्तर के हिसाब से दोनों योजनाआें से उस पर 134.4 करोड़ रच्च्पये का बोझ पड़ेगा। निगम के वेतन रजिस्टर पर एक दिसंबर, 2008 या उसके बाद नियुक्त श्रेणी एक, दो, तीन और चार के सभी कर्मचारी इस योजना के दायरे में आएंगे। सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु के मामले को छोड़कर कम से कम 15 साल की सेवा पूरा करने वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे।
