कांग्रेस से सहयोग के कोई संकेत नहीं मिलने के बीच सरकार ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना त्याग दी है और लोकसभा एवं राज्यसभा का सत्रावसान करने का निर्णय किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल और सीसीपीए की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा , ‘ राजनीतिक हकीकत को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति (सीसीपीए) ने फैसला किया है कि वह राष्ट्रपति से मानसू़न सत्र का सत्रावसान करने की सिफारिश करेगी।’
यह निर्णय ऐसे समय में आई है जब जीएसटी विधेयक पारित कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने के प्रयास को कांग्रेस ने एक तरह से नहीं मानने की बात कही।
जीएसटी जैसी पहल पर विभिन्न दलों से राजनीतिक परिपक्वता का प्रदर्शन करने का आह्वान करते हुए जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का रूख ऐसा है जैसे वह 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे वोट नहीं देने के लिए देश के लोगों को दंडित करने का प्रयास कर रही हो।
