मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगा। सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने डीए में 10 प्रतिशत अंतरिम राहत देने का भी फैसला किया है, जिसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का कुल डीए अगले वर्ष जनवरी से 125 प्रतिशत होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने शैक्षिक संस्थानों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त 18 प्रतिशत डीए देने का निर्णय लिया है। यह अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा, हम इसकी घोषणा थोड़ा जल्दी कर रहे हैं पर हमें प्लान को फॉलो करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लान लागू होने के बाद राज्य सरकार पर 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा देने का वादा किया था, “बहुत सख्त वित्तीय स्थिति से गुजरने के बावजूद” इस कदम की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूर्व वाम मोर्चा सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों को 35 प्रतिशत डीए ही दे पाई थी, जबकि उनकी सरकार ने 90 प्रतिशत की वृद्धि की है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे बढ़ाने की कोशिश में लगी है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाया जाए। उनकी मांग है कि न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने कर दिया जाए। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फेक्टर को 3.68 गुना बढ़ा दिया जाए। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 अगस्त को यह तोहफा मिल सकता है। पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं।