Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जब अपना 8वां वित्तीय बजट पेश किया तो मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लोगों की बांछें खिल गईं। एक तरफ इनकम टैक्स में 12 लाख रुपये तक पर छूट का ऐलान किया गया, तो दूसरी ओर निजी संपत्ति वाले लोगों को भी राहत मिली। बजट में ऐलान के मुताबिक अब टैक्सपेयर्स अब दो घरों के लिए टैक्स में छूट के लिए दावा कर सकते हैं, पहले यह केवल एक प्रॉपर्टी के लिए ही था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि वर्तमान में टैक्सपेयर्स केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही निजी कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा कर सकते हैं। करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी शर्त के दो निजी प्रॉपर्टी वाली संपत्तियों का लाभ देने का प्रस्ताव किया गया है।

बजट की बड़ी खबरें

होम बायर्स को मिली थी छूट पर क्या बोले विशेषज्ञ?

बजट में इस फैसले को लेकर बैंकबाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा है कि यह सुधार उन व्यक्तियों के लिए टैक्स के बोझ को काफी हद तक कम करता है, जो कई संपत्तियों के मालिक हैं। इससे वित्तीय लचीलापन मिलता है और घर के स्वामित्व को बढ़ावा मिलता है। परिवारों की विविध आवास आवश्यकताओं को स्वीकार करके, यह निर्णय न केवल अधिक कर राहत प्रदान करता है, बल्कि रियल एस्टेट निवेश को भी प्रोत्साहित करता है।

1 लाख लोगों को मिलेगा उनका अपना रुका हुआ घर

उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार के वित्तीय सशक्तिकरण और जीवन को आसान बनाने, मध्यम वर्ग को मजबूत करने और कर ढांचे को सरल बनाने पर व्यापक ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख करता है।

अब दो प्रॉपर्टी को लेकर कर सकते हैं दावा

बता दें कि यह आवासीय अचल संपत्ति निवेश के लिए भी एक सकारात्मक कदम है। किराए पर सरलीकृत टीडीएस अनुपालन बोझ को कम करता है और मकान मालिकों के लिए लिक्विडिटी को बढ़ाता है और विशेष रूप से मेट्रो शहरों में किराए के आवास बाजार पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। पहले घर के मालिक केवल एक स्व-कब्जे वाली संपत्ति को कर-मुक्त के रूप में दावा कर सकते थे, अब वे दो का दावा कर सकते हैं – जिससे दूसरे घर से काल्पनिक किराये की आय पर कराधान समाप्त हो जाएगा।

‘बुलेट से घाव और बैंड एड से इलाज’, निर्मला ताई के बजट पर नाराज राहुल गांधी बोले- सरकार सोच से दिवालिया है

इस विषय को लेकर एनारॉक ग्रुप के अध्यक्ष अनुज पुरी ने कहा कि यह कदम टैक्स के दबाव को कम करता है, घर के स्वामित्व को बढ़ावा देता है, और रियल एस्टेट निवेश को सुविधाजनक बनाता है, खासकर दूसरे घरों और टियर 2 और 3 शहरों में इससे ज्यादा फायद हो सकता है। मध्यम वर्ग के घर खरीदार, मकान मालिक और निवेशक अब कम कर देनदारियों, बेहतर सामर्थ्य और कम अनुपालन झंझटों से लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाधाओं और कर नियमों को सरल बनाकर, बजट ने संपत्ति के स्वामित्व और किराये के आवास को और अधिक सुलभ बना दिया है। यह रियल एस्टेट क्षेत्र को, विशेष रूप से आवास की मांग को महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है।

मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर खरीदना होगा आसान

इसको लेकर गंगा रियल्टी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गर्ग ने कहा कि हम केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत करते हैं, जो रियल एस्टेट क्षेत्र को और खास तौर पर घर खरीदने वालों के लिए, महत्वपूर्ण बढ़ावा देने वाला है। 12 लाख रुपये तक की आय को कर से छूट देने वाली मेगा टैक्स राहत मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा बदलाव है। यह बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय पहली बार घर खरीदने वालों को सशक्त बनाएगी, जिससे घर खरीदना और भी आसान हो जाएगा और इस क्षेत्र में मांग बढ़ेगी।

विकास गर्ग ने कहा कि किफायती आवास के लिए सरकार का निरंतर प्रयास, साथ ही स्वामी फंड 2 के तहत 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन, परियोजना को पूरा करने और रुके हुए विकास को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। ये उपाय न केवल आवास की सामर्थ्य को बढ़ाएंगे बल्कि घर खरीदने वालों और डेवलपर्स दोनों में ही विश्वास पैदा करेंगे।

BJP में शामिल हुए आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सभी 8 विधायक, केजरीवाल की मुश्किलों में होगा इजाफा?

रियल एस्टेट सेक्टर में होगा इजाफा

बजट को लेकर त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश त्रेहान ने कहा है कि 12 लाख रुपये तक के टैक्स को खत्म करने वाला यह कदम डिस्पोजेबल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा, जिससे पहली बार घर खरीदने वालों के लिए घर का मालिकाना हक प्राप्त करना अधिक संभव होगा। सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पर लगातार जोर देना एक सही दिशा में कदम है, जो इस क्षेत्र में विश्वास को मजबूत करता है और अधिक लोगों को घर मालिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने और एक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली जैसी प्रमुख उद्योग मांगें पूरी नहीं की गई हैं। ये सुधार व्यापार करने में आसानी, प्रोजेक्ट अनुमोदन को तेज करने और घरों की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके बावजूद, पहली बार घर खरीदने वालों और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान केंद्रित करना एक सकारात्मक विकास है, जो मांग को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास का समर्थन करेगा। बजट से संबंधित अन्य सभी खबरों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।