Economic Survey 2020 India, Parliament Budget Session 2020 Updates: संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर जारी बहस के बीच कहा कि मैं दोनों सदनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस ऐक्ट को पारित कर महात्मा गांधी की भावना का सम्मान किया। इसके अलावा हिंसक प्रदर्शनों की ओर भी संकेत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है।
सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए जनादेश मिला है। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करने वाली हैं। इसके बाद शनिवार को वह आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले आर्थिक सर्वे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर पेश करेगा। खासतौर पर मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के 5 फीसदी से भी कम रह जाने के चलते आर्थिक सर्वे बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
यह देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार मौजूदा साल में अर्थव्यवस्था का क्या अनुमान लगाती है। बीते एक दशक में सबसे चुनौतीपूर्ण माने जा रहे इस बजट को लेकर हर वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं। बजट से पहले आर्थिक सर्वे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर पेश करेगा। खासतौर पर मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के 5 फीसदी से भी कम रह जाने के चलते आर्थिक सर्वे बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
Highlights
आर्थिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष 2020-21 में देश की आर्थिक विकास दर 6 से 6.5 फीसदी तक रहने का अनुमान जताया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा देश और समाज को कमजोर करने का काम करती है।
किसी विचारधारा या नेता के समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं। हमारी नागरिक के तौर पर प्रतिबद्धता किसी दल से जुड़े होने से बढ़कर है।
सरकार के निरंतर प्रयासों से पूर्वोत्तर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। इसके अलावा नक्सलवाद भी लगातार सिमट रहा है।
A-SAT की सफलता से भारत अंतरिक्ष में मारत क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।
स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले आदिवासियों के लिए देश भर में संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं।
नमामि गंगे परियोजना का असर दिख रहा है। अब तक इस परियोजना के तहत 7,000 करोड़ रुपये तक के काम हो चुके हैं।
क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत दुनिया में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। अब हम गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 450 गीगावॉट कर दिया गया है।
कनेक्टिविटी पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू हुआ है। इसके अलावा हाईवेज का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है। अब तक 670 किलोमीटर में मेट्रो चल रही है और 930 किलोमीटर में काम चल रहा है।
आजादी के मूल मंत्र में हमारी भावना आत्मनिर्भर भारत की थी। मैं देश की हर सरकार और हर व्यक्ति से आग्रह करूंगा कि वे 'उज्ज्वल कल के लिए लोकल' की भावना को महत्व दें और स्थानीय उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के चलते देश में कारोबार आसान हुआ है। सरकार ने तमिलनाडु और यूपी में दो डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने का काम शुरू किया है। इसके अलावा देश भर में 5 कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं।
सरकार अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी पक्षों से बातचीत करके हर स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है।
एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत सरकार तकनीक के माध्यम से देशवासियों के लिए एकीकृत व्यवस्था पर काम कर रही है। फास्टैग की सुविधा लॉन्च की गई है। इससे अलग-अलग राज्यों में बिना रुके सफर किया जा सकता है।
पिछले 5 सालों में देश में 27,000 स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। स्टार्टअप इंडिया के तहत नए उद्यम खड़े हुए हैं।
महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में न्याय के लिए देश भर में 1,000 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी। बच्चियों से रेप के मामलों में सरकार ने दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान भी तय किया है।
समानता के उद्देश्य के साथ पहली बार सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को मंजूरी दी गई है।
देश के विभिन्न हिस्सों में 22 एम्स के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को लगभग 5,000 करोड़ रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर किए गए।
आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 75 लाख लोग अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। इसके अलावा 27 हजार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित हो चुके हैं।
राष्ट्रपति के संशोधित नागरिकता कानून पर बोलने पर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की।
ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार 25 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। 8 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 43,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा कराई गई। इसी महीने 6 करोड़ किसानों के खाते में 12,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करके सरकार ने रिकॉर्ड बनाया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस ऐक्ट के चलते देश के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी।
हम अपने सिद्धातों पर बने रहे, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ा। ननकाना साहिब में हाल ही में जो हुआ, वह पूरी दुनिया ने देखा। मैं वैश्विक समुदाय से पाकिस्तान में हो रहे उत्पीड़न पर नजर रखने और उसके खिलाफ कार्रवाई का आग्रह करता हूं।
भारत ने हमेशा सर्वधर्म समभाव पर भरोसा किया है, लेकिन हमारी इसी नीति पर सबसे ज्यादा प्रहार किया गया। महात्मा गांधी ने आजादी और विभाजन के बाद कहा था कि जो हिंदू पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। समय-समय पर हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी है कि सदन के दोनों सदनों ने इस संबंध में कानून बनाकर गांधी जी की इस इच्छा को पूरा किया।
सरकार अल्पसंख्यक वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए प्रयासरत है। बड़ी संख्या में छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। इसके अलावा सरकार की गुजारिश पर सऊदी अरब ने हज कोटे को बढ़ाया, जिससे दो लाख लोगों ने हज यात्रा की।
बोडो समझौते को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि इससे बोडो समुदाय के विकास का रास्ता साफ हुआ है। इसमें 1,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बोडो विवाद के चलते 4,000 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि यह कितना अहम मुद्दा है।
पूर्वोत्तर के लोगों से शेष भारत के लोगों के दिलों की दूरियां खटकती थीं। सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने के लिए तेजी से काम किया है। 2022 तक सिक्किम, नगालैंड और त्रिपुरा की राजधानियां भी रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी।
केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इससे जल की जरूरत पूरी होगी और जल संरक्षण भी हो सकेगा।
पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थल को जोड़ने के लिए करतारपुर कॉरिडोर शुरू किए जाने को राष्ट्रपति ने बताया सराहनीय कदम।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि इससे विकास मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को देश के अन्य हिस्सों के लोगों की तरह ही हर सुविधा मिलेगी।
मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए काम कर रही है। 8 करोड़ लोगों को गैस चूल्हे, 2 करोड़ लोगों को घर जैसी सुविधाएं दी हैं।
देश की जनता ने मेरी सरकार को नए भारत के निर्माण के लिए जनादेश दिया है। ऐसा नया भारत जिसमें महिलाओं समेत कोई भी वर्ग पीछा न रहे। ऐसे नए भारत के लिए और लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार सराहनीय गति से काम कर रही है।
बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये दशक भारत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नए दशक में नई ऊर्जा के साथ नए भारत का निर्माण होगा।
राष्ट्रपति ने तीन तलाक कानून, मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेडर्स को संरक्षण देने वाले कानूनों को पारित किए जाने पर सरकार की सराहना की। रामजन्मभूमि मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में शांति रहने को लेकर उन्होंने देशवासियों को तारीफ की।
संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि बीते 7 महीनों में संसद ने काम के नए रिकॉर्ड बनाए हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद पहुंच चुके हैं। बजट सत्र के पहले दिन वह संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे।
बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी इस दशक की मजबूत आधारशिला रखने पर ध्यान देना चाहिए। यह सत्र पूरी तरह से आर्थिक मुद्दों पर फोकस रहेगा। मैं चाहता हूं कि दोनों ही सदनो में इन मुद्दों को लेकर गंभीरता से चर्चा हो।
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट को तैयार किया है। संसद में आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है।
संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। इसके बाद शनिवार को वह आम बजट पेश करेंगी।